गेल्या काही दिवसात मला बऱ्याच लोकांचे फोन किंवा मेसेज आले की मी हैद्राबादमध्ये घडलेल्या घृणास्पद गुन्ह्याबद्दल अजून का लिहिले नाही? आणि लिहिण्याचा विचार केला नसला तर का नाही? मी काहीतरी लिहावे अशी एक मागणी. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की बऱ्याच जणांना या विषयावर व्यक्त व्हायचे आहे पण कसे आणि काय हे कळत नाही. त्यामुळे कोणीतरी आपल्या मनातील भावनांना वाचा फोडावी हीच त्यांची एक इच्छा.

खरं तर या विषयावर मी काहीही लिहायचे नाही असे ठरवले होते कारण मला सरळ शब्दात ते मांडताच येणार नाही. घटना इतकी निर्घृण आहे की रक्त खवळून उठतं आणि तोंडातून फक्त शिव्यांची लाखोली बाहेर येते. 

आज भारताची लोकसंख्याच इतकी आहे की जवळजवळ रोजच बलात्काराची बातमी वाचायला मिळते. बातमी आली की लगेच पोलीस काय झोपा काढतात का अशी ओरड सुरु होते. आपल्याला कल्पना आहे का की संयुक्त राष्टसंघाच्या (United Nations) स्टँडर्ड्स नुसार दर १००,००० लोकसंख्येला २३० पोलीस असायला हवेत आणि जे भारतात फक्त १२५ आहेत. ही संख्या जगातील सर्वात कमी श्रेणीत मोडते. पोलीस कुठेकुठे आणि काय काय सांभाळणार? पण परवाच्या हैद्राबाद सारखी एखादी घटना घडली की मग सगळा समाज ढवळून निघतो. निदर्शने, कँडल मार्च लगेच चालू होतात. राजकारणी तर काय विचारता, तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजायला एका पायावर तयार! राहुल गांधींनी लगेच एक सनसनाटी विधान केले की भारत ही जगाच्या बलात्काराची राजधानी आहे. अरे, आपण काय बोलतो याचे भान ठेवा. असे विधान करताना आपण आपल्या देशाची बदनामी तर करतो याची पर्वा नाहीच पण जे आपण बोलतोय त्याची सत्यता तर पारखून बघा.

जर आज जगातील सर्व देशांमधील बलात्काराचे प्रमाण शोधलेत तर अंगावर काटा उभा रहातो. हे दर एक लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोजले जाते. सगळ्यात जास्त ते साऊथ आफ्रिका या देशात १३२ एवढे आहे. पहिल्या दहा मध्ये बहुतेक आफ्रिकी देश आहेत म्हणून ते गरिबीशी कृपया जोडू नका. स्वीडन सारखा प्रगत देश सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि जिथे हे प्रमाण ६४ आहे. अमेरिकेत ते २७ आहे. मग आपल्याला प्रश्न पडेल की भारत या सर्वात कुठे आहे. आपल्या देशाचा या बाबतीत ९० वा क्रमांक लागतो आणि आपल्याकडील ते प्रमाण १.८ एवढे आहे. याचाच अर्थ साऊथ आफ्रिकेत दर वर्षी ऐंशी हजार बलात्कार होतात, अमेरिकेत नव्वद हजार, स्वीडन मध्ये सात हजार आणि भारतात चोवीस हजार. पण राजकारण्यांना हे कोण समजावणार? यांचे म्हणजे उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला.

आपल्याकडे इतर देशांपेक्षा कमी बलात्कार होतात या गोष्टीने हुरळून जाण्यासारखे किंवा भूषणास्पद काहीच नाही. माझ्या मते भारतात याच्यापेक्षा खूप जास्त ते होत असावेत परंतु बरेच गुन्हे कधीच उजेडात येत नाहीत. एक गोष्ट मात्र यातून सिद्ध होते की बलात्कार ही काही भारतापुरती मर्यादित घटना नाही; जी पूर्ण जगाचा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे.

आठ वर्षापुर्वी दिल्लीत निर्भया बलात्कार घटना गाजली होती. त्याचा तपास व सुनावणी होऊनही अजून आरोपींना शिक्षा का झाली नाही? त्यांच्यासाठी न्यायालये व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि सर्व पद्धतीने ते गुन्हेगार ठरलेले आहेत. ज्यांना कायद्याची चाड आहे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी मागितल्या जाणार्‍या सर्व गोष्टी व कारवाया झालेल्या आहेत. तरी सुद्धा त्यांना अजून फ़ाशी का होऊ शकलेली नाही? या कडक शिक्षेमुळे इतर बलात्कार पीडित महिलांच्या न्याय प्रक्रियेला वेग येईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत होती. पण खरोखरच भारतातील गोष्टी बदलल्या आहेत का?

मागच्या आठवड्यात हैदराबाद येथे सामूहिक बलात्काराची घटना घडली आणि पुन्हा एकदा या विषयावर उहापोह सुरु झाला. कोणी म्हणाले तिने स्वतःची काळजी घ्यायला हवी होती, कोणी म्हणाले अशा लोकांना आमच्या ताब्यात द्या, कोणी म्हणाले आपण सतत मुलींना शिकवतो की असे वागा, तसे वागा; त्यापलीकडे जाऊन आपण आपल्या मुलांना स्त्रियांशी कसे वागावे हे सांगण्याची वेळ आली आहे, कोणी म्हणाले याबाबतीत गुन्हेगाराला शक्य तितकी कडक शिक्षा व्हावी यासाठी कायदे कडक का केले जात नाहीत? कोणी रागात, कोणी काळजीत, तर कोणी हतबल, हताश होऊन आपापल्या स्तरावर आपापल्या परीने व्यक्त होत होता. घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे कोणी लेख लिहिले, कोणी कविता लिहिल्या, कोणी पोस्ट्स लिहिल्या. सगळीकडे या घटनेचे पडसाद उमटले; पण यापुढे काय? या व्यक्त होण्यापलीकडे जाऊन काय?

बलात्कार हा किती अघोरी आणि दुष्ट अपराध आहे याची सामान्य जागरूकता असूनही, कडक शिक्षेचा मागील दाखलाही हे गुन्हे रोखू शकत नाहीये. शहरात आणि गावांमध्ये अजून देखील स्त्रिया पुरुषांच्या घाणेरड्या नजरा आणि गर्दीतील मुद्दामून केलेले स्पर्श या जाचांनी त्रस्त आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे, परंतु सामाजिक समस्या अद्याप मार्गी लागलेल्या नाहीत. रात्रीच्या वेळी बाहेर पडण्यास देशभरातील महिला घाबरतात.

कौटुंबिक व्यवस्थेमधून पुरुषसत्ताक संस्कृती मुळातून नष्ट होणे हे आत्यंतिक आवश्यक आहे. प्रथमतः पुरुषाकडे तोच एक कर्ता आणि तारणहार म्हणून पाहणे कमी व्हायला हवे. उद्या जर घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे दोघांपैकी एकाला नोकरी सोडून घरी बसायची वेळ येणार असेल, तर ते त्यांची करायची मानसिकता निदान भविष्यात तरी तशी व्हावी अशा पद्धतीची त्यांना शिकवणूक देता येईल का याचा विचार करायला हवा. संभोगात स्त्रीच्या संमतीची गरज असते हे भारतीय समाजातील पुरुषांना शिकवले गेलेच पाहिजे; कारण बलात्कार हा बऱ्याचदा लैंगिक गरज म्हणूनच होतो असे नाही तर आपली पुरुषी सत्ता गाजविण्याचा तो एक भाग अथवा मार्ग असतो.

वैवाहिक बलात्कार तर पूर्णपणे दुर्लक्षित, कारण ते बलात्कार मानलेच जात नाहीत. तसेच याबाबतीतील एक मोठा गैरसमज म्हणजे अशिक्षित, व्यसनी माणसे किंवा त्या प्रकारच्या सामाजिक स्तरांमध्ये हा गुन्हा घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी निश्चित नाही. शिक्षण माणसाला सुशिक्षित बनवू शकते, सुसंस्कृत नाही. अनेक पांढरपेशा घरांमध्ये, सधन, उच्चशिक्षित घरांमध्येदेखील बलात्कार हा गुन्हा घडतो. कधी त्याची नोंद होते, कधी नाही. परंतु जेव्हा आपण ऐकतो की जन्मदाता बाप आपल्या पोटच्या पोरीवर हात टाकतो तेव्हा मात्र सुन्न व्हायला होते. कुठून येते ही विकृती? किती घृणास्पद कृत्य! 

परंतु एक फरक मात्र नक्की आहे. झोपडपट्टीत राहणारी मुले बऱ्याच वेळा असे बघतात की आपला बाप दारू पिऊन येतो, आपल्या आईला मारहाण करतो आणि नंतर संभोग ही करतो. त्यामुळे कुठेतरी हिंसा आणि संभोग यांची मानसिक सांगड घातली जाते.

सध्या देशभर हैद्राबादच्या बलात्कार आरोपींच्या चकमकीची चर्चा जोरात आहे. त्यातून समाजामध्ये अनेक गट तट निर्माण झाले आहेत. कोणाला ते न्यायबाह्य हत्याकांड वाटते आहे तर कोणाला तो झटपट न्याय वाटतो आहे. कोणाला ते अमानुष कृत्य वाटते आहे, तर कोणाला त्यात कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्यासारखे वाटते. ज्या मुलीवर बलात्कार झाला व तिची हत्या झाली, तिच्या कुटुंबियांना हा न्याय स्वागतार्ह वाटलेला आहे. उलट कालपर्यंत न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांना आता त्याच संशयितांविषयी नको तितका कळवळा आलेला आहे. त्यांना मुलीच्या हत्याकांडापेक्षाही संशयितांच्या न्याय हक्काची चिंता सतावते आहे. बिचार्‍या पोलिसांनी तरी कोणाचे समाधान करावे आणि कशा रितीने समाधान करावे? जी घटना घडली ती पारदर्शक नाही आणि आरोपींनी हल्ला केल्यामुळे पोलिसांना गोळ्या झाडाव्या लागल्या, हे तर्काला पटणारे नाही. परंतु तरी देखील देशातले करोडो लोक सुखावले आहेत.

सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर निर्विवाद गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा मानवाधिकार म्हणून कायद्याची विटंबना लोकांना बघावी लागते; तेव्हा कायदा निरूपयोगी व हतबल ठरलेला असतो. मग तिथूनच कायद्यावरचा विश्वास संपायला सुरुवात होते आणि तो कायदा हाती घेण्यापर्यंत येऊन थांबतो. त्यातूनच झटपट न्यायाची ओढ जन्माला येत असते. लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता तेथील पोलिस आयुक्ताने दाखवली त्यामुळे त्याचे कौतुक होत आहे. दिल्लीच्या निर्भयाचे आईवडील अजून रोज यातना भोगत न्यायाची प्रतिक्षा करीत आहेत आणि म्हणूनच हैद्राबादच्या दिशाच्या कुटुंबाला दहा दिवसात न्याय मिळाल्याचा आनंद त्यांना लपवता आलेला नाही.

सर्वसामान्य माणसाची धारणा काय आहे? - एन्काऊंटर झाला हे बरंच झालं; एकदाच उडवून टाकले. नाहीतर तारीख पे तारीख होतं राहिलं असतं. त्यापेक्षा हा फायनल धडा मिळाला. फुटपाथवरच्या गरिबांवर गाडी घालणाऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारी न्याय व्यवस्था जर योग्य होती तर तितकाच योग्य आजचा एन्काऊंटर आहे. ज्यांना न्यायव्यवस्थेचा पुळका आहे त्यांनी लवकर न्याय मिळेल अशासाठी आंदोलने करावीत कारण बलात्कार झालेल्या पोरींचे आई-बाप न्याय मिळत नाही तोपर्यंत रोज नव्याने मरत असतात.

मला तरी असं दिसतंय की बलात्कार करणाऱ्यांबद्दल (आणि कायद्याच्या तरतुदींमागे लपत आयुष्यभर शिक्षा भोगावी न लागणार्‍यांबद्दल) जनमानसात एवढा असंतोष आहे, की काल हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरबद्दल बहुसंख्य लोक समाधानी आहेत. एन्काऊंटर घडलेले असो किंवा घडवलेले, बलात्कार करणाऱ्यांवर जरब बसायला ही कारवाई अत्यंत आवश्यक होती, हेच सगळ्यांचे मत आहे. आता मग प्रश्न येतो की मारले गेलेले ४ जण, हेच आरोपी होते का? ह्या प्रश्नांना काहीही अर्थ नाही कारण वेगळेच चौघे मारले गेले असते, तर त्यावर त्यांच्या नातेवाईकांनी आत्तापर्यंत आकाशपाताळ एक केले असते. बरं, बलात्कार झाल्यावर तिला जाळून टाकल्याने कुठचाही पुरावा मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर. आणि कालांतराने हे लोक जर हायकोर्टातून पुराव्याअभावी सुटले असते तर लोकांनी याच पोलिसांच्या तोंडात शेण घातले असते.

कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. न्याय मिळायचा कालावधी इतका जास्त आहे की justice delayed is justice denied असे म्हणण्याशिवाय पर्यायच रहात नाही.

म्हणून मग पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य मानायची का? माझ्या मते अजिबात नाही. कारण सुसंस्कृत देश म्हणून जर आपल्याला प्रगती करायची असेल तर अशा घटना फार घातक आहेत. अशा गोष्टींना लोकमान्यता मिळणे म्हणजे जंगल राजची सुरुवात म्हणावी लागेल. ही काही विजयाची आणि सन्मानाची गोष्ट नव्हे. खरं तर ही आपल्या न्यायसंस्थेची खूप मोठी हार आहे. पण मग यातून मार्ग काय?

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणतात की असा झटपट निकाल लागू शकत नाही. ठीक आहे मान्य, पण त्याला काही मर्यादा असावी की नाही? निर्भयाची केस सुप्रीम कोर्टात फक्त ४ वर्षे आणि ७ महिने चालू होती आणि नंतर गुन्हेगारांच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे गेले दीड वर्षे प्रलंबित आहे. मग लोकांनी हैद्राबाद पोलिसांचा उदोउदो केला तर त्यांना कसा दोष द्यायचा?

एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की असे गुन्हे पूर्णपणे थांबणे अशक्य आहे; मग ते भारतात असोत की प्रगत देशात. परंतु या गुन्ह्यांना जर आळा बसायला हवा असेल तर काही बेसिक गोष्टी करण्याची गरज आहे.

१. बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीविषयी जराही सहानुभूती असता कामा नये. बलात्कार करणारा हा बलात्कारी असतो; तेव्हा तो सज्ञान आहे की अज्ञान आहे, त्याचा धर्म काय आहे, जात काय आहे या कोणत्याही मुद्द्याचा विचार न करता, त्याला शक्य तितकी तीव्र शिक्षा दिली पाहिजे; जेणेकरून हा गुन्हा करणाऱ्यांना, करू पाहणाऱ्या लोकांना जरब बसेल. गुन्हा हा गुन्हा असतो आणि त्यावर शिक्षा हा एकमेव उपाय आहे.

२. गुन्हेगारांना धाक वाटेल आणि त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करेल असा कायदा अमलात आणणे फार गरजेचे आहे.

३. ठराविक कालावधीत गुन्ह्याचा निकाल लागलाच पाहिजे असे बंधन आणणे आता अपरिहार्य आहे. Courts have to adopt no adjournment policy. बलात्काराची केस दहा वर्षे चालणे म्हणजे एक घाणेरडा विनोद आहे.

४. अयशस्वी संबंधांमुळे उद्भवलेले बलात्काराचे आरोप आणि क्षणिक लैंगिक सुखासाठी केलेला गुन्हा यातील फरक स्पष्टपणे अधोरेखित व्हायला हवा.

५. बऱ्याच वेळा ७-८ वर्षाच्या मुलीचा बलात्कार होतो कारण म्हणे जर एखाद्या पुरुषाला लैंगिक रोग असेल तर तो बालिकेशी संभोग केला तर जातो अशी एक मोठी गैरसमजूत आहे. ही कीड पुरुषाच्या डोक्यातून काढण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल पण शिक्षणाने पुढील काही वर्षात चांगला परिणाम दिसू शकेल. 

६. पुरुषाची एकंदरीतच मानसिकता बदलायला हवी. खरं तर बालपणापासून त्याच्या मनावर असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करायला हवा की स्त्री म्हणजे फक्त भोगण्याकरिता बनवलेले शरीर नव्हे. Male Erection has no conscience या सिद्धांताला चुकीचे ठरविण्यासाठी प्रथमतः पुरुषांमधील बेफाम सुटलेल्या जनावराला वेसण घालणे जरुरी आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी लैंगिक शिक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.

७. आज समाजाची धारणा काय तर स्त्रियांची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं आणि त्याचा परिपाक म्हणजे बलात्कार झाला की ती अपवित्र झाली. अरे, आपण कुठच्या जगात राहतोय? बलात्कार हा एक अपघात आहे; कसली योनिशुचिता आणि कसले पावित्र्य? स्त्रीच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने केलेली जबरदस्ती बलात्काराइतकीच तिला त्रासदायक असते. पण मग तेव्हा हे पावित्र्य कसे काय अबाधित रहाते? समाजाच्या मानसिकेतेत हा बदल होणे फार महत्वाचे आहे.

माझे स्वतःचे असे स्पष्ट मत आहे की पुरुषाला कुठल्याही स्त्री जवळ तिच्या संमतीशिवाय जाण्याचा हक्क नाही. आणि काही महाभाग मात्र असे आहेत की ज्यांच्या मते बायका अर्धनग्न असतात म्हणून पुरुषांच्या वासना चाळवतात. याच्यापेक्षा मोठा दुतोंडीपणा किंवा दांभिकपणा नाही. आपल्या पुरुषप्रधान समाजात बाईला सगळीकडे दोष देण्याची एक फॅशन झाली आहे. बाईला नकार देण्याचा अधिकार मिळायलाच हवा. अखेरीस एक गोष्ट नक्की की जोपर्यंत बलात्काऱ्याला कडक शिक्षा आणि ती सुद्धा लवकरात लवकर होत नाही तोपर्यंत असले लाजिरवाणे गुन्हे कमी होणार नाहीत.

आपण आधीच खूप वेळ फुकट घालवला आहे त्यामुळे आता युद्धपातळीवर काही पावले उचलली नाहीत तर आपण विनाशाच्या दलदलीत अजून रुतत जाऊ.

Let’s hope that better sense prevails!!

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

#Hyderabad #Nirbhaya #Disha #Rape # बलात्कार #Judiciary #Encounter #Justice