गुजरात – दुसरे विस्कॉन्सिन? 

महाराष्ट्रातून वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरात येथे गेला आणि नुसता गदारोळ माजला आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की फक्त मोठमोठे आकडे, प्रचंड आश्वासने आणि भरपूर प्रचार याने उच्च-तंत्र उत्पादन योजना प्रत्यक्षात येत नाहीत. 

 

प्रकल्प ऐकायला विलक्षण आहे. सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले-पॅनल क्षेत्रांमध्ये $19 अब्ज गुंतवणूक, तंत्रज्ञान उत्पादनात कमी अनुभव असलेल्या राज्यात 100,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्यांची निर्मिती. त्यामुळेच भारतातील अनेक राज्ये हा प्रकल्प आपल्याकडे यावा म्हणून कसून प्रयत्न करीत होती. 

 

गुजरातमधील मतदार आणि करदाते जर या “लँडमार्क गुंतवणुकीबद्दल” हर्षोल्लीत झाले असतील तर त्यांनी प्रथमतः अलीकडील विस्कॉन्सिन इतिहास वाचला पाहिजे. अमेरिकेतील या राज्याने 2017 मध्ये असेच एक दिवास्वप्न खरं मानले जेव्हा तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रुपला आकर्षित करण्यासाठी तेव्हाचे गव्हर्नर स्कॉट वॉकर यांच्याशी हातमिळवणी करून तैपेई स्थित फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रुप आणि त्यांची प्रमुख कंपनी Hon Hai Precision Industry Co यांना अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यास आमंत्रण दिले. तैवानी कंपनीने सांगितले की ते 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून सुमारे 13,000 लोकांना नोकऱ्या देतील.

 

विस्कॉन्सिनने कधीही आपले लक्ष्य गाठले नाही आणि हो, गुजरातही गाठणार नाही.

 

आज भारतात जे घडत आहे ते पाच वर्षांपूर्वी यूएस मिडवेस्टमध्ये घडलेल्या घटनांसारखेच आहे, परंतु यावेळी गुजरातच्या लोकांना आणि सरकारला काय होऊ शकते याची कल्पनाच नाही म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यावेळी अमेरिकन लोकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले की माउंट प्लेझंटमधील प्रकल्पाला अर्थ नाही. पण तरीही ते पुढे गेले.

 

असे जर त्यावेळी कोणाला वाटले असेल की फॉक्सकॉन अमेरिकन शेती प्रदेशाच्या मध्यभागी एक उच्च-तंत्र उत्पादन कारखाना तयार करण्यासाठी $ 10 अब्ज खर्च करेल तर ते खरंच अकल्पनीय आहे कारण फॉक्सकॉन संस्थापक आणि अध्यक्ष टेरी गौ यांनी नियोजनाच्या टप्प्याच्या सुरुवातीलाच असे म्हटले होते की, “अशी योजना आहे, परंतु ते वचन नाही; ती एक इच्छा आहे.” 

 

म्हणून जेव्हा वेदांतचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल म्हणतात की त्यांची कंपनी रु.1.54 ट्रिलियन ($19.4 अब्ज) गुंतवणार आहे, तेव्हा आपण ते वचन न मानता त्यांची इच्छा म्हणून विचारात घेतले पाहिजे. दुर्दैवाने विस्कॉन्सिन प्रकल्पाच्या मागे जी फॉक्सकॉन कंपनी होती तीच इथे देखील आहे. त्यातून पुन्हा या भारतीय प्रकल्पामागे तैवानी हे सल्लागार भागीदार म्हणून जास्त आहेत. गुंतवणूक, स्थानाची निवड आणि प्रकल्पाची व्याप्ती हे मुख्यतः वेदांत ठरवणार आणि सर्वाधिक आर्थिक भार त्याचाच असणार आहे.

 
फॉक्सकॉनने विस्कॉन्सिनमध्ये विविध आश्वासने दिली आणि जी कधीच पूर्ण केली नाहीत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने अत्याधुनिक 10G लिक्विड-क्रिस्टल-डिस्प्ले पॅनेल कारखाना न करणे ही सर्वात मोठी फसवणूक होती. फॉक्सकॉन हे आयफोन असेंबल करण्यासाठी सर्वात प्रसिद्ध आहे पण ते आश्वासन मात्र त्यांनी कधीही दिले नाही. 
 
तैवानी कंपनीने हा जो काही विश्वासघात केला त्याला काही प्रमाणात जबाबदार तेथील स्थानिक आणि राष्ट्रीय सरकारे होती ज्यांनी त्यांच्या मतदारांना आणि करदात्यांना एक स्वप्न विकले की यूएस इतिहासातील सर्वात मोठे असे $3 अब्जांचे पॅकेज त्यांना मिळेल आणि जे “जगातील आठवे आश्चर्य” असेल. स्वतः प्रेसिडेंट ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये ग्राउंडब्रेकिंग समारंभात हे घोषित केले होते.
 
वॉशिंग्टनपासून नवी दिल्लीपर्यंतच्या कुठल्याही सरकारांना चिप-चाचणी आणि असेंब्लीसारखे प्रकल्प हे प्रेस रीलिझ आणि ट्विट्स करण्यासाठी हवे असतात ज्यायोगे ते इतर देशांना आमची कशी प्रगती होत आहे हे दाखवू इच्छितात. त्यामुळेच त्यांचे PR उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, लोकांनी कधीही स्वप्नातही पाहिले नसलेल्या असाधारण योजनांना ते प्रोत्साहन देतात.
 
राजकारण्यांच्या या अशा नीतीसाठी लाभार्थी तयारच असतात कारण त्यांना पूर्ण खात्री असते की आश्वासने न पाळल्याबद्दल त्यांना कोणीही दोषी ठरवणार नाही. आणि त्यांचे पालनहार राजकारणी यांना सुद्धा कसलीही किंमत चुकवावी लागत नाही. फॉक्सकॉन करार अयशस्वी झाल्यामुळे स्कॉट वॉकरने पुन्हा निवडणुकीची बोली गमावली असेल पण त्याने शेकडो विस्कॉन्सिन रहिवाश्यांप्रमाणे आपले घर गमावले नाही ज्यांना कधीही न घडणाऱ्या “आश्चर्यासाठी” विस्थापित व्हावे लागले होते.
 
हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गृहराज्यात गेला हा कदाचित योगायोग असेल. वेदांत-फॉक्सकॉन उपक्रम येथे गुंतवणूक करेल अशी घोषणा महाराष्ट्राने दोन महिन्यांपूर्वी करून एक निवेदन जारी करण्याइतपत हा करार त्यांना आकर्षित करत होता.
 
आता स्वप्न पाहण्याची पाळी भारताची आहे, परंतु अशी वेळ येईलच जेव्हा त्यांना वास्तवाला सामोरे जावेच लागेल.
 
अग्रवाल यांनी गुजरात ह्या शर्यतीत जिंकल्याचे जाहीर केल्यावर महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या. पण कदाचित, भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महाराष्ट्र राज्यातील लोक भविष्यात आपण प्रकल्प गमावला नाही, तर बालंबाल वाचलो याचा आनंद साजरा करतील. (They have dodged the bullet) 
 
भारतीय – विशेषतः गुजरात आणि महाराष्ट्रातील – ही एक चेतावणी म्हणून घेऊ शकतात: तुम्हाला दुसरे विस्कॉन्सिन व्हायचे नाहीये.
 
टिम कल्पन, ब्लूमबर्ग स्तंभलेखक (आशियातील तंत्रज्ञान) यांच्या लेखाचा हा स्वैर अनुवाद आहे.
 

@ यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

Leave a comment



Prashant Naik

1 month ago

लेखात लिहिल्याप्रमाणे काही गोष्टी वास्तविक असणारच. पण एका मेगा प्रकल्पाचा उद्देश फक्त रोजगार निर्मिती नसतो. आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की गुजरात मध्ये १ लाख लोकांना जेव्हा नोकरीत सामावून घेतले जाईल तेव्हा कमीत कमी ६० ते ७०,००० कामगार हे इतर राज्यातून आलेले असतील.
मुख्य फायदा हा GST करात मोठी वाढ व त्यातून राज्य सरकार ला मिळणारा वाढीव हिस्सा व Income Tax व त्याचा हिस्सा हा असतो. ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प चालू होईल तिथल्या नागरिकांना इतर उत्पन्न मिळते. ( घर भाडे, किराणा माल विक्री, इतर वस्तू व ह्या सर्वां वरील GST.)
इतर फायदा हा Supply chain मुळे होतो. एक नविन औद्योगिक वातावरण निर्मिती होते ज्यामुळे छोट्या उद्योगांना चालना मिळते. Self employment होते ज्याची आज खूप गरज आहे.

Subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Comments

Contact Form

subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Contact Info

  • yeshwant.marathe@gmail.com

Follow Me

My Other Blogs: historycafe.in

Copyright © 2020 Sarmisal.

Made with ♡ by iTGS