सध्या भारतातील वाढत असलेल्या बेरोजगारीबद्दल खूप लिहिले आणि बोलले जात आहे. २०१४ साली मोदींनी असे आश्वासन दिले होते की दर वर्षी एक कोटी लोकांना रोजगार मिळेल. आता जेव्हा त्यांनी हे आश्वासन दिले तेव्हा असे काही म्हटले नव्हते की सर्व संधी सरकारी खात्यांतून देण्यात येतील कारण तो अशक्य गोष्ट आहे. यातील महत्वाचे कारण म्हणजे एकूण रोजगारांपैकी फक्त ३ ते ४% हे सरकारी खात्यांमधून आहेत आणि बाकी सर्व हे संघटित आणि असंघटित (organised and unorganised) क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे हे आश्वासन देताना खाजगी क्षेत्राबाबत काही ठोकताळे बांधले असणार. दुर्दैवाने गेली १-२ वर्षे मंदीचे वारे वाहत आहेत आणि आजच्या जागतिक बाजारपेठेत भारत त्यापासून पूर्ण अलिप्त राहू शकत नाही. आपल्या देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता देशांतर्गत खप हा उद्योगधंद्यांना बऱ्याच वेळा तारून नेतो पण आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीशिवाय पर्याय नाही हे ही तितकेच खरे. आज चीन सारखा देश सुद्धा त्यापासून वेगळा होऊ शकत नाही.

या खालील गोष्टींचा विचार केला तर थोडेफार लक्षात येईल की बेरोजगारी का आहे आणि रोजगारासाठी कशाची गरज असू शकेल.

१. लोकसंख्या

सगळ्यात महत्वाचे कारण भारताची अफाट लोकसंख्या हेच आहे. आपण असा दावा करतो की भारतातील तरुण पिढी हे आपलं बलस्थान आहे. ते खरंच आहे का? आज दर महिन्याला नवीन दहा लाख लोकं रोजगार मिळविण्यासाठी बाजारात उतरत आहेत. एक कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन हे ह्या गोष्टीशी निगडित आहे परंतु प्रत्यक्षात आज फक्त ५-६ लाख लोकांना रोजगार मिळतो. आज भारतातील बेरोजगारीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. (५.३% ग्रामीण आणि ७.८% शहरी). माझ्या मते रोजगाराच्या क्षमतेपेक्षा खूप लोकं आज बाजारात आहेत.

२. शिक्षण पद्धती

भारतातील शिक्षण पद्धती हा दुसरा मोठा घोळ आहे. ३०-४० वर्षांपूर्वी काय व्हायचं की जास्त मार्क मिळवणारा सायन्सला जाणार, थोडे कमी मार्क म्हणजे कॉमर्स आणि ज्याला काहीच जमणार नाही त्याने आर्टस्. बरं शिकून काय बनायचं तर डॉक्टर, इंजिनियर, वकील किंवा सीए. काही वर्षांपूर्वी इंजिनियर मुलाला चांगल्या पगाराची नोकरी मिळत असे पण त्याचा परिणाम काय झाला की अक्षरशः शेकडो इंजिनियरिंग कॉलेज गावोगावी सुरु झाली आणि आज जवळजवळ १५ लाख इंजिनियर्स दर वर्षी तयार होतायेत पण एवढ्या नोकऱ्या कुठे आहेत? आज इंजिनियर झालेल्या मुलाला नोकरी मिळण्याची किती मारामार आहे हे तोच सांगू शकेल. बरं, चुकून एखादा जॉब मिळाला तर पगार किती मिळणार तर रु. ८००० ते १००००. आज किमान वेतन कायद्यानुसार दरमहा रु. ९७५० प्रत्येक काम करणाऱ्या माणसाला मिळायलाच हवे असे सरकार सांगते पण खरंच एवढा पगार किती लोकांना मिळतो? त्यामुळे अशिक्षित सफाई कामगार आणि इंजिनियर यांचा पगार एकच? रोजगार या माणसाच्या क्षमतेनुसार मिळायला हवा परंतु बऱ्याच वेळा असेही लक्षात येते की इंजिनियर झालेली मुले प्यून किंवा क्लार्कची नोकरी करायला पण तयार असतात. याला रोजगार म्हणायचा का? ही आपल्या शिक्षण पद्धतीची क्रूर थट्टा आहे, पण बदल करायला कोणीच तयार नाही. एक साधे उदाहरण सांगतो, बघा पटते का ते. सिव्हिल इंजिनियरला आज पगार किती मिळतो तर रु. ८००० ते १०००० आणि त्याच्यासमोर कुशल गवंड्याला किती मिळतात तर रु. १२००० ते १५००० आणि ड्रायव्हरला किती मिळतात तर रु. १८०००.

३. आरक्षण

माझा आरक्षणाला विरोध नाही परंतु डॉक्टर, इंजिनियर सारख्या प्रोफेशनल पेशात तरी निदान गुणवत्ता हाच आधार असायला हवा. गरीब विद्यार्थ्यांना जरूर फी माफ करा पण गुणवत्तेचा कस कमी करणे हे भविष्यातील धोक्याची नांदी आहे. पण आज आरक्षण हा मते मिळविण्याचा हुकमी एक्का झाला आहे त्यामुळे कोणीही राजकारणी त्याविरुद्ध बोलण्याचे धाडस करूच शकत नाही.

४. कामाचा दर्जा आणि मिळकत क्षमता

आज गावागावात गेलात तर लक्षात येते की तेथील तरुणांना शहरात येऊन नोकरी करायची आहे. पदवीधर होऊन कुठेतरी जी मिळेल ती नोकरी करायला ही मुले तयार असतात. याचे प्रमुख कारण शेतकऱ्याचा मुलगा असे म्हटले तर त्याची लग्नाच्या बाजारातील किंमत शून्य असते. मला आठवतंय की आम्ही आमची कित्येक प्रिंटिंग मशिन्स अगदी छोट्या खेड्यात विकायचो तेव्हा कळायचे नाही की हा काय प्रकार आहे. प्रिंटिंग मशीन चालवून उत्पन्न कमी मिळाले तरी चालेल पण लग्न होण्याकरता तो मुद्रण व्यवसाय करतो म्हटलं की त्याची पत वधारते. परंतु दुसऱ्या बाजूला असेही दिसते की न्हावी, सुतार, गवंडी, इलेक्ट्रिशिअन, मसाज करणारा, ऍमेझॉन किंवा स्वीगी सारख्या कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉय, ओला किंवा उबर टॅक्सी चालक यांचे उत्पन्न बरेच जास्त असते पण त्यांच्या कामाचा दर्जा हीन समजला जातो. तसेच शहरात कुत्र्याला फिरवून आणणे हा एक मोठा व्यवसाय आहे पण दर्जाहीन. आज भंगारवाला अथवा कबाडी किती पैसे कमावतो याचा अंदाज करणे अशक्य आहे पण त्याला सामाजिक स्थान शून्य. (भंगारवाला अथवा कबाडी हा माझ्या एखाद्या पुढील लेखाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकेल). पाश्चिमात्य देशात कुठल्याही कामाला कमी लेखले जात नाही कारण तिथे dignity of labour आहे आणि जे आपल्याकडे अस्तित्वातच नाही. त्याच बरोबरीने मी असे एक धाडसी विधान करतो की - Employement is inversely proportional to education. जेवढे तुम्ही जास्त शिकता तेव्हढे रोजगाराचे आणि मिळकतीचे मार्ग कमीकमी होऊ लागतात कारण कुठलाही जॉब करायला आपल्याला स्वतःलाच लाज वाटू लागते.

५. कामातील कसब आणि कौशल्य

आज अगदी कुठल्याही, मग तो सुतार, गवंडी, ड्रायव्हर, क्लार्क, इंजिनियर असो, व्यावसायिकाकडे त्या कामाचे कसब असणे आत्यंतिक महत्वाचे तर असतेच पण त्याच बरोबरीने ज्यादा कामाची जबाबदारी घेण्याची तयारी लागते. तसेच दिलेल्या कामात पुढाकार घेतलेला मालकाला आवडेलच. त्यातून तुमच्याकडे आलेल्या अडचणींवर मात करण्याचे कौशल्य असेल तर सोन्याहून पिवळं. या सर्व गोष्टींना इंग्रजी मध्ये Soft Skills (रोजगार कौशल्य) असे संबोधले जाते आणि आज जर कुठच्याही कंपनीशी बोललात तर ते सांगतील की त्यांच्या दृष्टीने ते ७०% महत्व या बाबींना देतात आणि फक्त ३०% महत्व त्या कामाच्या ज्ञानाला दिले जाते. परंतु दुर्दैवाने या गोष्टी ना कॉलेजमध्ये शिकवल्या जातात ना कंपनीमध्ये. पण एक गोष्ट खरी आहे की प्रशिक्षण देऊन या गोष्टी उत्पन्न नाही करता येत; त्या तुमच्यात थोड्याफार प्रमाणात असाव्या लागतात. यातूनच काहीतरी नवीन करण्याची उर्मी येऊ शकते.

त्याचप्रमाणे अंगभूत कौशल्यात सतत कशी वाढ होऊ शकेल असा प्रत्येक माणसाने विचार करायला हवा. आज एखादा माणूस आयटी इंडस्ट्रीत कोडिंग किंवा BPO मध्ये काम करत असेल आणि त्याला जर आयुष्यात पुढे जायचे असेल या गोष्टींचा विचार करावाच लागतो कारण अशा कामांना किंवा त्यातून मिळणाऱ्या वेतन अथवा उत्पन्नाला पण एक प्रकारची मर्यादा असते. हार्वर्ड स्कुलचा काही वर्षांपूर्वीचा एक सर्व्हे असे दाखवतो जर तुमच्या करियरचा कालावधी ४० वर्षांचा असेल तर तुमच्याकडे फक्त एकच कसब अथवा कौशल्य असून चालणार नाही. एकेकाळी जगाचा Automobile Hub म्हणून Detroit शहराकडे बघितले जाई. परंतु तेथील कामगारांकडे असलेल्या कौशल्यावर त्यांना जपानी स्पर्धेला तोंड देणे कठीण झाले आणि धंद्याची वाताहत झाली.

६. उत्पादकता

सर्वसाधारणपणे आपण नेहमी म्हणतो की आपल्या देशापेक्षा पाश्चिमात्य देशात खूप जास्त पगार मिळतो आणि तसा जर इथे मिळाला तरी गरिबी दूर व्हायला मदत होईल. पण त्याच्यामागे असलेल्या उत्पादकतेबद्दल कोणी बोलत नाही. फक्त एकच उदाहरण देतो, पटतं का बघा - आज परदेशात जर ३०-४० लोकांचे कॅफे अथवा रेस्तराँ असेल तर किती लोक तिथे काम करतात, फक्त तीन किंवा चार. तेच आपल्या देशात असेल तर गेला बाजार १२-१५ लोकं असतात. जर उत्पादकता चौपट असेल तर त्यांना पगार जास्त मिळाल्याचा आपल्याला का त्रास होतो? आपल्या देशात असलेल्या अफाट लोकसंख्येमुळे कामाला माणसे आहेत पण उत्पादकता नाही; एक प्रकारे पाट्या टाकण्याची आपल्याला सवय झालीये.

७. स्वयंरोजगार

आज भारतात ६.५ कोटी स्वयंरोजगारीत उपक्रम आहेत. त्याच्या तुलनेत भारताच्या ८ पट मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत फक्त २.२ कोटी आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपली अवाढव्य लोकसंख्या आणि त्यामानाने कमी असलेल्या रोजगाराच्या संधी. काही महिन्यांपूर्वी मोदी आणि शहा पकोडेवाल्याबद्दल बोलले तर केवढा गहजब झाला पण ती आपल्या देशातील वस्तुस्थिती आहे. या साडे सहा कोटींपैकी सव्वा कोटींच्या धंद्याला काही व्यवहाराचा पत्ताच नाही; सव्वा कोटी व्यवसाय घरच्या पत्त्यावरून चालतात. फक्त ७० लाख रोजगार हे नोंदणी केलेले आहेत. हे सर्व स्वयंरोजगार नोकरदार म्हणून मोजले जात नाहीत त्यामुळे सरकार दरबारी त्यांची बेरोजगार म्हणूनच गणना होते. ही आपल्या देशाची खासियत आहे. पकोडेवाला, वडा पाव वाला, टपरीवाले, फेरीवाले, घरगुती खाद्य पदार्थ बनविणारे असे आणखीन अनेक व्यवसाय आहेत की त्यामार्फत लोकं पैसे कमवितात. आज भारत सरकार सुद्धा मुद्रा लोन, स्किल इंडिया या योजनांद्वारे अशा स्वयंरोजगाराला प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न करते आहे.

८. तरुणांची अनास्था

आज रोजगार मिळण्यातील सगळ्यात मोठा अडथळा म्हणजे तरुणांची मेहनत करण्याची अनास्था हे आहे. कुठल्याही व्यावसायिकाला विचारा आणि तो हेच सांगेल की तरुण पिढी मेहनत करायलाच तयार नाही. सुतार, गवंडी यांना देखील त्यांच्या हाताखाली कामे करणारी मुलेच मिळत नाहीत. एक स्वतः बघितलेले उदाहरण सांगतो - पालघर मधील एका हॉटेल मध्ये २-३ वेटर्स, हेल्पर्स यांची गरज होती म्हणून तेथील मॅनॅजरने नाक्यावर उभ्या राहणाऱ्या मुलांना निरोप पाठवला की ज्यांना नोकरी हवी असेल त्यांनी उद्या हॉटेलवर यावे. परंतु एक जण सुद्धा आला नाही म्हणून तो स्वतः त्या नाक्यावर चौकशी करायला गेला तेव्हा त्याला काय उत्तर मिळाले की साहेब, एवढे काम कोण करेल? हल्ली सर्वांना कमीत कमी काम करून पैसे मिळवायचे असतात. त्यामुळे टवाळक्या करायच्या, राजकारण्यांच्या शेपट्या पकडून धावायचं ज्यायोगे पैसे तर मिळतीलच पण दादागिरी पण प्रस्थापित होईल. ही असली तरुण पिढी आपले बलस्थान कसे असू शकेल? मला आज गावागावातून फिरताना असेही जाणवले आहे की आजच्या तरुणांमध्ये एक प्रकारचा राग आणि वैफल्य ठासून भरले आहे आणि कधीकधी भीती वाटते की यांच्या या रागाला अथवा वैफल्याला जर नीट मार्ग मिळाला नाही तर सामाजिक उद्रेक होईल.

पण मग ह्या सगळ्या गोष्टींना काही तोडगा आहे की नाही आणि तो असला तर काय असू शकतो?

१. प्रथमतः आपली लोकसंख्या आटोक्यात आणायलाच हवी. १९४७ साली असलेली ३५ कोटी लोकसंख्या आज फक्त ७२ वर्षात चौपट म्हणजे १३५ कोटी झाली आहे. आपण कुठच्याही क्षेत्रात, उदा. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, शेती उत्पादन वगैरे, कितीही प्रगती केली तरी तरी सतत वाढत्या लोकसंख्येने ती झाकोळली जाते.

२. शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण मिळावे असा जरी मूलभूत अधिकार असला तरी शिक्षण म्हणजे पदवी अथवा डिग्री नव्हे. आज आपल्या शिक्षण क्षेत्रात मुलांना स्वतंत्र विचार करायला शिकवतच नाहीत. तसेच त्यांच्या कल्पनाशक्तीचा अथवा नवनिर्मितीच्या क्षमतेला पद्धतशीरपणे गाडण्यात येते. आणि जे शिकवलं जाते त्याचा बाहेरच्या उद्योगात काहीही उपयोग नसतो. डिग्री पेक्षा कला, कौशल्य शिकवलं गेले पाहिजे. (Vocational Training). आज सुदैवाने आर्टस् आणि कॉमर्स क्षेत्रात वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत.

३. कामगार कायद्यात मूलभूत सुधारणा करणे हे आत्यंतिक महत्वाचे आहे. या देशात कामगार युनियनमुळे न भरून येणारी हानी झाली आहे. त्यामुळे ना स्पर्धेला, ना जास्त काम करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाते त्यामुळे त्याचा परिपाक म्हणजे एक प्रकारे लोकांची काम करायची इच्छाच मेली. धंदा टिकला तर नोकऱ्या टिकतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु आज लोकांना काम न करताच पैसे हवे आहेत अशी परिस्थिती झाली आहे. भारतातील सर्व सरकारी खात्यांचा हाच घोळ आहे. युनियनमुळे काम न करणाऱ्या माणसाला काढताही येत नाही.

आज सातव्या वेतन आयोगानंतर सरकारी खात्यात किमान वेतन रु १८००० असे ठरवण्यात आले पण खाजगी क्षेत्रात मात्र रु १०००० पेक्षा कमी. या विसंगतीमुळे सगळ्यांची सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी धडपड आणि आटापिटा; कारण पगाराव्यतिरिक्त अनैतिक कमाईच्या पण खूप संधी. तसेच सरकारी क्षेत्रात निवृत्तीचे वय ६० चे ५८ करायला हवे नाहीतर नवीन नोकरीच्या संधी उपलब्ध कशा होतील? याचे सुरवातीला गैरफायदे सुद्धा होतील पण भविष्याकडे नजर ठेऊन काही ठोस निर्णय घ्यावेच लागतील अन्यथा आजची बेरोजगारी वाढत जाऊन प्रचंड सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो. पुढची सामाजिक यादवी टाळायची असेल तर आज काहीतरी जालीम उपाय करायलाच लागेल.

४. स्वयंरोजगाराला जास्तीत जास्त महत्व देणे गरजेचे आहे. डिग्री मिळवून नुसतीच सामाजिक प्रतिष्ठा असल्याचा काय फायदा? त्यापेक्षा स्वतःची सांपत्तिक स्थिती बदलण्यासाठी काहीतरी कला, कसब आणि कौशल्य शिकण्याकडे भर द्यायला हवा. शिक्षण सुद्धा स्वतःची आवड आणि उत्पन्नाच्या संधीचा विचार करून घ्यायला हवे. आज ५०% भारतीय शेतीवर अवलंबून आहेत परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीचे छोटे छोटे तुकडे होतात आणि त्यात परत घटत चाललेली उत्पादकता यामुळे शेतीच्या जोरावर कुटुंबे जगू शकत नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन पिढीने स्वयंरोजगाराच्या नवनवीन संधी शोधल्या पाहिजेत. आपल्या समाजात प्रत्येक कामाचा आदर व्हायला हवा तरच जास्तीत जास्त लोकं स्वयंरोजगाराकडे वळतील. दुसरी आत्यंतिक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार काहीतरी करेल या आशेवर राहण्यात काहीही अर्थ नाही. सरकार काय आणि किती करू शकतं याला प्रचंड मर्यादा आहेत, त्यामुळे आपला मार्ग आपणच शोधला पाहिजे.

५. आज आपल्याकडील बहुतांश लोकांनी स्वतः भोवती एक कुंपण घालून ठेवले आहे. बदलत्या जगात अशी संकुचित वृत्ती ठेऊन प्रगती होणार नाही. या comfort zone च्या म्हणजेच स्वतःच्या परिघाबाहेर बघणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. जगात मी कुठेही काम करायला तयार आहे अशी वृत्ती ठेवायला हवी (मला कल्पना आहे की हल्ली बाहेरच्या देशांमध्ये जाण्याच्या संधी कमी होऊ लागल्या आहेत). तरी देखील जागतिक दृष्टिकोन ठेऊन एखादी परकीय भाषा शिकता आली तर त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो.

त्यामुळे आपण एवढीच आशा करूया की निदान आपल्या जीवनकालात या सुधारणा व्हाव्यात ज्यायोगे पुढील पिढीला चांगले दिवस दिसतील अन्यथा आपला देश प्रचंड वाढणाऱ्या लोकसंख्येखाली गुदमरून जाईल.

तुमच्या पैकी कोणाला काही वेगळे मार्ग किंवा तोडगे सुचत असतील तर जरूर सांगा. अशा विचारमंथनातूनच काहीतरी मार्ग निघेल अशी एक भाबडी आशा.

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

#Employment #Unemployment #Brain_Drain #नोकरी #बेरोजगार #बेकारी