राजकारण:
आपल्या देशात राजकारणाने जीवनाची सर्वच क्षेत्रे व्यापून टाकली आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी ज्या विचारसरणीचे, त्याचप्रमाणे सर्वांना ठोकून पिटून एका साच्यात बसविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. खरं तर स्वतंत्र विचाराने अथवा विशिष्ट तत्वाने चालणारी व्यक्ती कुठल्याच राजकीय पक्षाला नको असते. कोणताही प्रश्न न विचारणाऱ्या होयबा व्यक्तीच त्यांना हव्या असतात.
सध्या महाराष्ट्रात तर 'शिमगा' हा राज्य सण म्हणून जाहीर करावा अशी स्थिती आहे. अर्थात ही आजच झाली असे काही नाही. या आधीही महाराष्ट्रात मैद्याचं पोते, तेल लावलेला पहिलवान, वाकड्या तोंडाचा गांधी, कोंबडीचोर, टरबूज हे चालले होतेच. परंतु गेल्या दोन वर्षात हे अती सभ्य वाटावे असे प्रकार समाज माध्यमांवर चाललेले असतात. आणि ट्रोल ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची मक्तेदारी राहिलेली नाही. एका पेक्षा एक भारी. सगळ्यांकडेच यांच्या झुंडीच झुंडी तयार आहेत. फरक फक्त प्रमाणाचा; सर्वांचा दर्जा तितकाच खालावलेला. आपल्या विरोधकांना अत्यंत गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करणे हाच एककलमी कार्यक्रम. आपल्या महाराष्ट्राच्या सभ्य, सुसंस्कृत, सहिष्णू समाजाची अक्षरशः लक्तरे झाली आहेत.
शिव्या, निंदा, कुचाळकी, टवाळी अशी ह्या शिवराळ भाषेची अनेक रूपे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी अथवा त्यांच्या चारित्र्यहननासाठी ही वापरली जातात. खरं विचार करायचा तर अगदी विरोधक असला तरी प्रत्येक व्यक्तीत काहीतरी चांगुलपणा असतोच, काहीतरी चांगले काम केलेले असते; पण त्याचा साधा उल्लेख सुद्धा होत नाही. फक्त त्यांची खिल्ली उडवायची असते, त्यांना बदनाम करायचे असते. दुर्दैवाने अशा शिवराळ भाषेविषयी समाजात फार मोठे गैरसमज आहेत. शिवराळपणा म्हणजे रोखठोक व्यक्ती कारण त्याच्यात रांगडेपणा आहे. परंतु राजकारणातील शिवराळपणा हा उत्स्फूर्त नसतो.
गेल्या पंचवीस वर्षात परिस्थिती फारच बिघडली आहे. शिवराळपणाला राजकीय प्रतिष्ठाच नाही तर तो त्याचा महत्वाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. भाषा दिवसेंदिवस अत्यंत खालच्या पातळीवर गेली आहे. यात चिंतेची गोष्ट अशी की सर्वसामान्य जनतेला त्याच्यात आता मजा वाटू लागली आहे. समाजमाध्यमे, म्हणजे खास करून वृत्तवाहिन्या यांनी या गोष्टींचे दूरगामी वाईट परिणाम वेळीच ओळखायला हवेत. कारण असा शाब्दिक हिंसाचार पुढील शारीरिक हिंसाचाराची पहिली पायरी असते. शिवराळपणाला असाच राजाश्रय मिळत राहिला तर लोकशाहीचे पुढे भविष्यात कठीण आहे.
आता राणा दांपत्य प्रकरणच घ्या - महाराष्ट्राच्या पूर्वीच्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने त्यांचे स्वागत करून जरूर पंधरा मिनिटं माझ्या घराचा प्रांगणात पठण करा, असे म्हणून चहा-पाणी देऊन त्यांचे उलट स्वागतच केले असते आणि हा विषय अत्यंत सामंजस्याने आणि पुन्हा स्वतःचा आब राखून आणि मानाने सोडवला असता. जब्बार पटेलांचा सिंहासन सिनेमा आठवा...
महाराष्ट्राला राजकारण आणि कुरापती काही नवीन नाहीत. पूर्वीही वैर, दुष्मनी आणि डावपेच होतेच की पण असलं दळभद्री राजकारण नव्हते. सिंहासन मधले अरुण सरनाईकांनी साकारलेले मुख्यमंत्री जिवाजीराव, डॉ लागूंचा विश्वासराव आणि दत्ता भटांचा माणिकराव यांनी खेळलेले मुरब्बी डावपेच, परस्परांना नामोहरम करण्यासाठी केलेल्या कारवाया आणि तरी देखील समोरासमोर आल्यावर गोड बोलणं याची तोड आज कशालाही नाही.
जात नाही ती 'जात':
वास्तविक पाहता अनेक राजकारण्यांची कारकीर्द त्यांना अधिक काही सुसंस्कृतपणे व विधायक, लोकोपयोगी कामे करून घेण्यास योग्य होती. परंतु सत्ता आणि स्वार्थासाठी तडजोडी करण्यात त्यांची पूर्ण हयात गेली आणि दुर्दैवाने अशा अतिशय लायक व्यक्तींची विश्वासार्हता पार धुळीला मिळाली. ही एक प्रकारे महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. त्यामुळे आता जातीचे राजकारण खेळवण्यात येत आहे. आज इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही केलेली विधायक कामे दाखविता येणे कठीण झाले आहे. प्रत्येकाने निरनिराळ्या क्षेत्रात म्हणजे कला, वाचन, नाट्य, चित्रपट, मराठी भाषा अशा संस्थांचे अधिकार पद उपभोगले पण भरीव असे फारसे काहीच केले नाही. ही वास्तविकता आहे आणि अर्थातच, त्यांच्या पाठीराख्यांना ती स्वीकारणे फार अवघड होऊन बसले आहे !
एक गोष्ट मात्र खरी आहे की गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात महाराष्ट्रात जातीपातीचे राजकारण फोफावले. मी शाळेत असताना तर वर्गातील मुलामुलींची जात काय असा प्रश्न सुद्धा मनाला शिवत नसे. यापूर्वी जातीचा अभिमान नव्हता असे अजिबात नाही पण आता दुसऱ्या जातीचा द्वेष करायला शिकविले जात असल्यामुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला. अमोल मिटकरी सारखा एखादा नेता सभेमध्ये दुसऱ्या जातीबद्दल असभ्य विधाने करतो, त्यांची खिल्ली उडवतो आणि व्यासपीठावर बसलेले जयंतराव पाटील आणि धनंजय मुंडे सारखी वरिष्ठ नेते मंडळी फिदीफिदी हसताना दिसतात तेव्हा मात्र शरमेने मान खाली जाते.
परंतु आता तर प्रत्येक पक्ष जातीच्या बाहेरच येऊ इच्छित नाही. त्यामुळे कै बाबासाहेब पुरंदरे विरुद्ध ब्रिगेडी असे कलगीतुरे चालूच असतात. मग कधी दादोजी कोंडदेव तर कधी समर्थ रामदास. आपण कधी यातून बाहेर येणार? काही वर्षांपूर्वी पुण्यात राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा हलविण्यात आला पण गंमत म्हणजे ज्या ब्राह्मण विरोधी गटाने हे काम केले त्यांना गडकरी ब्राह्मण नाहीत याची देखील कल्पना नव्हती. नुकतीच अनुभवलेली दुसरी गोष्ट. बाजीप्रभूंच्या लढाईवरील पावनखिंड हा सिनेमा बघितला. संपूर्ण सिनेमात त्यांच्या 'देशपांडे' या नावाचा उल्लेख देखील टाळण्यात आला. परंतु हा विचार कोणी करतच नाही की बाजीप्रभू ब्राह्मण नव्हतेच. पण निर्माता किंवा निर्देशक त्याची रिस्कच घेत नाहीत; भानगडच नको. इतकी जाती जातींमधील तेढ कधीच अनुभवलेली नाही. कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा!!
महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन बासष्ठ वर्षे झाली; त्यातील दहा वर्षे सोडली तर कायमच काँग्रेसचे राज्य होते. त्यांच्या राज्यात भ्रष्टाचार, घोटाळे जरी होत असले तरी काँग्रेसमध्ये सुसंस्कृतता निश्चितपणे होती. आत्ता सुद्धा महाराष्ट्रातील काँग्रेसमध्ये काही अपवादात्मक व्यक्ती सोडल्या तर बहुतेक काँग्रेसी सुसंस्कृतच आहेत.
परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की सुसंस्कृतता असली आणि जवळपास सर्व मुख्यमंत्री एकाच समाजाचे असले तरी देखील त्यांच्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आज आरक्षणाची आस लागली आहे आणि ते देखील सरसकट सर्वांसाठी मागितले जात आहे. सर्व सत्ता, सहकार क्षेत्र, शेती, शिक्षण संस्था त्यांच्याच ताब्यात असताना आपल्याच समाजावर अशी वेळ यावी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि हो, आरक्षण हा विषय राजकीयदृष्ट्या इतका संवेदनशील आहे की कोणाचीही त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवायची हिंमत नाही. त्यामुळे ह्या गटाने महाराष्ट्रात सत्ता राबवली परंतु दुर्दैवाने आपल्या समाजाचा विकास काही त्यांना साधता आला नाही.
पुरोगामीत्व आणि सहिष्णुता:
'नास्तिक' हा शब्द सध्या फार चर्चेत आला आहे. या शब्दावरून राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. आस्तिक असणे अथवा नास्तिक असणे हा सर्वस्वी वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या विचारांशी एकनिष्ठ राहून जगण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे.
असे वाटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पुणे येथे होणाऱ्या नास्तिकांच्या मेळाव्याला परवानगी नाकारली यावर जो जल्लोष सोशल मीडियावर दिसण्यात आला त्याने मन अस्वस्थ झाले. बरं, परवानगी का नाकारली? याची तद्दन फालतू कारणे म्हणजे 'मुद्दाम आमच्या सणाच्या दिवशीच मेळावा आयोजित केला', 'आमच्या भावना दुखावल्या' वगैरे वगैरे. आमच्या भावना एवढ्या तकलादू आहेत का? आणि जर असतील तर त्याचा फेरविचार करायला नको का? मग पोलिसांचाही नाईलाज झाला आणि काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कारवाई केली.
सर्वधर्मसमभाव:
ही आपली संविधानात्मक भूमिका आहे. धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला जरूर आहे परंतु घराच्या भिंतीच्या चौकटीत. परंतु प्रत्येक धर्म आज तो उंबरठा ओलांडताना दिसतोय. आज जरा काही झाले तरी 'अरे ला का रे' आणि 'हमरीतुमरी' चालू होते. धर्म आणि राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. राजकारण हे धर्माधिष्ठित असू नये; म्हणजेच धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता भिन्न राहायला हव्या. आपल्या राज्याची आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाची वाटचाल त्या दिशेने होऊ नये ही सदिच्छा. कारण अशी वाटचाल अखेरीस लोकशाहीला मारक आणि अहितकारक आहे.