अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य!!! ऐकायला किती भारी वाटतं की नाही? पण म्हणजे नक्की काय?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे लोकांना त्यांचे विचार, मते आणि कल्पना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय व्यक्त करण्याचा अधिकार. आणि अडथळे कसले? तर हिंसक प्रतिकार अथवा सेन्सॉरशिप किंवा कायद्याचा बडगा याची भीती.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१)(अ) नुसार केवळ बोलण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे, तर विचार मांडण्याचे, लेखनाचे, सर्जनशील अभिव्यक्तीचे आणि कलात्मक निर्मितीचेही स्वातंत्र्य आहे.

आता याचे महत्व अधोरेखित करताना संविधान कशाकशाचे स्वातंत्र्य देते याचा विचार करूया. 

1. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकांना त्यांच्या सरकारवर टीका करण्याचा आणि राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार देते ज्यायोगे लोकशाही अजून मजबूत व्हावी.
2. लोकांना स्वतःला व्यक्त करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व विकसित होते.
3. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाजाला नवीन विचार आणि कल्पना मिळतात, ज्यामुळे सामाजिक प्रगती आणि विकास साधता येतो.
4. लोकांना माहिती मिळवण्याचा आणि ती इतरांसोबत वाटून घेण्याचा अधिकार मिळतो.

हे सगळं वाचलं आणि ऐकलं की असं वाटतं की अशी स्वप्ननगरी खरंच अस्तित्वात आहे? का हा फक्त एक आदर्शवाद आहे?

कारण सध्या देशभरात आणि खास करून महाराष्ट्रात या हक्कावर सामाजिक, राजकीय आणि प्रसंगी कायदेशीर मर्यादा येताना दिसत आहेत.

मुंबईमधील एका कार्यक्रमात विनोदी कलाकार कुणाल कामराने विडंबनगीत सादर केल्यानंतर त्याच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली. ते बरोबर की चूक याचा स्वतंत्र वाद होईल पण म्हणून जिथे रेकॉर्डिंग झालं त्या स्टुडिओची तोडफोड का व्हावी? त्यांचा याच्याशी काय संबंध? एकूणच राजकीय व्यक्ती, राजकारण, विशिष्ट समाज या विषयी काही विनोदी अंगाने बोलले गेल्यास ते खुलेपणाने स्वीकारण्याच्या शक्यता या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत हे दुर्दैवाने मान्य करावे लागते. एका कलाकाराने राजकारणावर भाष्य करणे हा अभिव्यक्तीचाच एक भाग आहे. अशावेळी त्याला कार्यक्रम करू न देणे, त्याने विडंबनगीत सादर केलेल्या स्टुडिओची मोडतोड करणे, त्याच्या कार्यक्रमाला जाणाऱ्या प्रेक्षकांना पोलिसांनी नोटीसा काढणे या सर्व गोष्टी अभिव्यक्तीवर गदा आणणाऱ्या कृती ठरतात.

गुजरातमधील काँग्रेसचे खासदार इमरान प्रतापगढी यांनी समाजमाध्यमावर कविता पोस्ट केली. ती "भावना दुखावणारी" ठरवून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात एफआयआर रद्द करत अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:

“जेव्हा आरोप हे फक्त भाषण किंवा लिखाणावर आधारित असतात, तेव्हा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्या भाष्याचे बारकाईने परिक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते.” कुठल्या विडंबनात्मक लिखाणाने दुभंगेल एवढे आपले प्रजासत्ताक डळमळीत नाही असे निरीक्षण नोंदवले.

पण हो, निषेध नोंदवणे हे देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आहे हे आपण मान्य करायलाच हवे. परंतु निषेध व्यक्त करणे म्हणजे तोडफोड अथवा हिंसाचार हे कुठल्याही प्रकाराने गैरच आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. जेम्स लेन याने शिवाजी महाराजांबद्दल केलेले विधान नक्कीच आक्षेपार्ह होते परंतु त्या लेखकाने संशोधनासाठी मदत घेतली या एका गोष्टीसाठी 'भांडारकर इन्स्टिट्यूट' याची नासधूस तितकीच आक्षेपार्ह आहे. परंतु त्याबद्दल बोलणे हा देखील सद्य काळात कठीण होऊन बसले आहे.

आज अनेक मराठी नाटके व चित्रपट केवळ त्यातील कथाविषय किंवा विशिष्ट भाष्यामुळे लक्ष्य केली जात आहेत आणि ते “भावना दुखावणारे” ठरवून त्यावर बंदीची मागणी होते. ही सामाजिक सेन्सॉरशिप बहुधा संघटित स्वरूपात येते. एखाद्या गटाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा दावा केला जातो आणि त्यातून निर्मिती करणाऱ्यांवर तणाव, विरोध, प्रसंगी हिंसेचे सावट येते. हे केवळ अभिव्यक्तीच्या मुळावरच घाव घालणारे नाही, तर समाजात विचारांच्या देवाणघेवाणीला रोखणारे आहे.

मराठी रंगभूमी ही विचारप्रवर्तनासाठी प्रसिद्ध आहे. तरीही अनेकदा संवेदनशील विषय हाताळणारी नाटके आणि चित्रपट सामाजिक विरोधाला सामोरे जातात. मात्र, त्या विरोधापलीकडे प्रेक्षकांनी त्यांना उघडपणे स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत.

'मी नथुराम गोडसे बोलतोय' हे नथुराम गोडसेचा दृष्टिकोन मांडणारे नाटक सादर करणाऱ्या कलाकारांना, निर्मात्यांना अनेकदा सरकारच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. काही काळ या नाटकावर बंदी आणली होती. न्यायालयात वाद गेले. सर्व विरोध पार करत हे नाटक देश- विदेशात सादर केलेल्या प्रयोगांद्वारे प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले. अगदी जुन्या काळातली उदाहरणे घ्यायची तर 'संगीत शारदा' हे बालविवाहासारख्या ज्वलंत सामाजिक प्रश्नावर आधारित नाटकही तत्कालीन काळात वादग्रस्त ठरले होते. पण समाजाच्या प्रगल्भतेची परीक्षा पास करत या नाटकालाही प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. 'घाशीराम कोतवाल' या नाना फडणवीसांच्या काळावर भाष्य करणाऱ्या नाटकाला तत्कालीन ब्राह्मण समाजाच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. प्रस्थापित चौकटींना हादरा देत रंगभूमीचा एक काळ या नाटकाने गाजवला.  

गंगाराम गवाणकर यांनी लिहिलेल्या आणि मच्छिंद्र कांबळीनी सातासमुद्रापार अजरामर केलेल्या 'वस्त्रहरण' नाटकालाही 2007 साली हिंदू जनजागृती समितीच्या टिकेचा धनी व्हावे लागले होते. त्यांनी या नाटकातील काही संवादांना आक्षेप घेतला होता. परंतु कशालाही भीक न घालता रसिक प्रेक्षकांनी या नाटकाला इतके डोक्यावर घेतले की त्याचे प्रयोग आजही हाउसफुल गर्दीत नव्या संचात होत असतात.

महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांनी 'व्यक्ती आणि वल्ली' या संग्रहातील कोकणातील अंतु बरवा हे व्यक्तीचित्र रेखाटताना देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल त्याच्या तोंडी खालील वाक्य दिली, "अरे कसला गांधी... जगभर फिरला, पण रत्नांग्रीस आला नाही. त्यास पक्के ठाऊक इथे त्याच्या पंचाचे कौतुक नाही आणि त्याच्या दांडीचे. आम्ही सगळेच पंचेवाले आणि त्याच्याहीपेक्षा उघडे.. त्याच्या उपासाचे कौतुक सांगाल तर इथे निम्मे कोकण उपाशी. रोज तुपाशी खाणाऱ्यास उपाशी राहणाऱ्याचे कौतुक. आम्हास कसले? माणूस असेल मोठा, पण आमच्या हिशेबी त्याच्या मोठेपणाची नोंद करायची कुठच्या खात्यावर?"

या पुस्तकातील व्यक्तिरेखा पु ल देशपांडे यांनी एकपात्री प्रयोगाद्वारे सादर केल्या. त्यानंतर झालेल्या नाटकाचे शेकडो प्रयोग झाले आणि प्रेक्षकांनी ते अक्षरशः उचलून धरले. त्या काळात असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने अगर त्यांच्या नेत्यांनी अथवा कार्यकर्त्यांनी पु ल देशपांडे यांच्या या लिखाणावर बंदी घालावी किंवा 'व्यक्ती आणि वल्ली' या नाटकाचे प्रयोग बंद करावेत अशी मागणी केल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही. याचे कारण पु ल देशपांडे यांच्या लिखाणात आहे. त्यांच्या लिखाणाचा कंटेंट म्हणजेच आशय आणि इंटेंट म्हणजे उद्देश हा प्रामाणिक होता. यामध्ये महात्मा गांधींची बदनामी करणे हा उद्देश नसून कोकणी माणसाचे गुणधर्म विनोदी आणि उपहासात्मक पद्धतीने मांडणे हा होता. आणि तो समजून त्याला दाद देणारे नेते, कार्यकर्ते आणि रसिक प्रेक्षक होते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आजच्या काळात पु ल देशपांडे, आचार्य अत्रे हयात असते आणि त्यांनी जर काही आजच्या सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेबद्दल असे लिखाण केले असते तर त्यांना आजच्या समाज माध्यमांवरील ट्रोल्सनी आणि तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांनी जगू आणि लिहू तरी दिले असते का? हा प्रश्न पडतो.

ही नाटके, साहित्यकृती ही केवळ कला नव्हती. ती समाजाच्या मानसिकतेला प्रश्न विचारणारी होती. समाजातील काही घटकांनी त्यावर आक्षेप घेत काही नाटकांच्या सादरीकरणाला विरोध केला, तरी सेन्सॉर संमत झालेली ही नाटके, कलाकृती सुजाण प्रेक्षकांनी स्वीकारली, त्याला उदंड प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्रात गावागावांमध्ये रंगभूमीवर गाजलेली नाटके स्थानिक विशेष कार्यक्रमांमधून तेथील कलाकार, तंत्रज्ञ एकत्र येऊन सादर करत असतात. त्यांनाही नाटकाच्या केवळ नावावरून, त्याचा आशय समजून न घेता काही प्रमाणात अशा प्रकारच्या सामाजिक सेन्सॉरशिपला सामोरे जावे लागत आहे ही चिंतेची बाब आहे.

चित्रपट, नाटके यांच्यावर समीक्षेच्या नावाखाली समाज माध्यमांवर सुरू असलेल्या लिखाणावर नजर टाकली असता ब्राह्मण, मराठा, बहुजन अशा साच्यात लेखकाला बसवण्याचा अट्टाहास चाललेला दिसतो. एखाद्या संपूर्ण समाजाला आजवरच्या अन्यायाला जबाबदार धरणे अशा प्रकारच्या सिलेक्टिव्ह झोडपण्याला अभिव्यक्तीच्या व्याख्येत कसे बसवता येईल?

परंतु हे सगळं लिहिताना असेही जाणवते की फक्त सर्वसामान्य माणसाला ही सर्व बंधने जाचक ठरतात. आज कुठच्याही राजकारण्यांची भाषणे ऐका. अत्यंत शिवराळ वक्तव्ये, कमरेखालची भाषा आणि हे सर्व करून देखील त्यांच्या विरोधात काहीच घडत नाही. कोणी त्याविरुद्ध लिहायचा प्रयत्न केलाच तर त्या नेत्याचे कार्यकर्ते झुंडशाहीने दमदाटी करून तो आवाज दाबून टाकतात. आणि हो, भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील सर्वात मोठा घाला म्हणजे इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी.

हे सर्व जरी खरे असले तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला काही मर्यादा आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना, इतर लोकांच्या अधिकारांचा आणि प्रतिष्ठेचा आदर करणे आवश्यक आहे. देशाची एकता आणि अखंडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि न्यायालयाचा अवमान यासारख्या कारणांसाठी काही मर्यादा घातल्या जाऊ शकतात. परंतु या मर्यादा कायद्याच्या चौकटीत आणि न्याय्य कारणांसाठीच असायला हव्यात. परंतु अनेकदा या मर्यादांचा गैरवापर करून, प्रस्थापितांकडून, सरकारकडून कित्येकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.

मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाला तर तो अराजकाकडे नेऊ शकतो. म्हणूनच या हक्काचा वापर करताना जबाबदारी ही तितकीच महत्त्वाची आहे. कलाकार, लेखक, वक्ते, माध्यमे या सर्वांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयघोष करताना समाजातील विविधतेची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. मुद्दा मांडताना हेतुपुरस्सर चिथावणी देणे, एखाद्या समाजाविषयी जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवणे, खोटा प्रचार करणे यास स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समर्थन देता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेली अनावश्यक बंधने आणि सामाजिक दबाव यांना आव्हान देत असताना, आपल्यालाही आपल्या शब्दांची, कृतींची आणि प्रभावाची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

स्वातंत्र्य आणि मर्यादा यामधील समतोल राखणे ही आजच्या काळातील सर्वांत मोठी गरज आहे. समाज जितका खुलेपणाने विचारांना सामोरा जातो, तितकाच तो परिपक्वतेकडे वाटचाल करतो. त्यामुळे अभिव्यक्तीचा आशय आणि उद्देश हा प्रामाणिक असायला हवा तरच तो जपला जावा ही मागणी करणे रास्त ठरते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपणे म्हणजे लोकशाहीची मूल्ये मजबूत करणे आणि त्याचा जबाबदारीने वापर करणे.

अभिव्यक्तीचा आशय आणि उद्देश प्रामाणिक असेल तर सवंग लोकप्रियतेसाठी प्रसिध्दी स्टंट करण्यापेक्षा प्रामाणिक भूमिका घ्यायला हवी. आपण जे करतोय त्यामुळे लोकभावनांवर आरुढ होऊन क्षणीक प्रसिद्धी मिळेल; परंतु याने काही कुणाचे कायमचे भले होणार नाही. कला, क्रिडा, साहित्य, संगीत याला भाषा, प्रदेश, देश, जाती, धर्माच्या मर्यादा नसतात. मात्र लोकप्रियता म्हणा किंवा प्रसिध्दी स्टंट म्हणा या नादात संकुचित विचारसरणीकडे आपण आपल्या समाजाला नेतोय का? याचाही विचार झाला पाहिजे. अन्यथा साहित्य, कला, क्रिडा, संगीत इत्यादींचा आनंद घेण्याची आपली क्षमता आपण गमावून बसू. नवनिर्मितीचा, सृजनाचा, कलेचा आनंद घेत असतांना कंटेंट आणि इंटेट स्वच्छ असला म्हणजे आपल्यातील व्यंगावरही आपल्या तटस्थपणे पाहता येईल. आणि यालाच लोकशाहीचे सौंदर्य म्हणता येईल.

परंतु सध्या सर्वत्र सामाजिक असहिष्णुता (Intolerance) बोकाळली असे खेदाने नमूद करावे लागते. मला कल्पना देखील करता येत नाही की मोहम्मद रफी त्यांनी गायलेली भक्ती गीते आजच्या जमान्यात ते सादर करू शकले असते. त्यांना त्यांच्या समाजाने वाळीत टाकले असते आणि विरुद्ध बाजूने आमच्या देवतांचा अपमान झाला म्हणून ट्रोलिंगला तोंड द्यावे लागले असते.

लोकशाही एका हाताने वाजणारी टाळी नसते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे वाट्टेल तसे बोलणे नव्हे. आज काही नेत्यांच्या पत्नीबद्दल, मुलीबद्दल लोकं काहीही म्हणजे अक्षरशः अंगातली हवस काढून लिहितात. सोशल मीडिया आता बेजबाबदारपणा हे स्थानक सोडून निर्लज्जतेच्या स्थानकावर विसावला आहे. लाईक्स आणि फॉलोवर्स साठी वाट्टेल तसे थुंकायची जणू काही शर्यतच लागली आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे एक महत्त्वाचा मानवाधिकार असला तरी वापर जबाबदारीने आणि इतरांचा आदर ठेवून करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीची तत्वे सांभाळून व्यक्त झालो तर आणि तरच हिंसा हे उत्तर नव्हे असे बोलायचा आपल्याला अधिकार आहे.

@ यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

यातील काही भाग सीमा मराठे, संपादक, साप्ताहिक किरात यांच्या लेखातून घेतला आहे आणि त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार.