मराठी भाषेला ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. तो दर्जा मिळवण्यासाठी म्हणे ११ वर्षांचा लढा चालू होता आणि अखेरीस केंद्र सरकारने यावर निर्णय घेतला. 

त्यावेळी विविध पक्षांचे नेते, सत्ताधारी असोत की विरोधक, यांना मराठीच्या प्रेमाचे भरतं आलं होतं त्यातील काही प्रातिनिधिक वक्तव्ये :-

१. मराठी भाषेला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे आणि भाषेच्या विकासासाठी विशेष अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेचा गौरव वाढला आहे आणि भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे म्हणजे मराठी भाषेतील साहित्य, कला आणि संस्कृतीच्या गौरवाला मान्यता मिळाली आहे. तसेच मराठी भाषेच्या ऐतिहासिक परंपरा, साहित्यिक योगदान आणि सांस्कृतिक वारसा यांना मान्यता मिळाली. अभिजात भाषांच्या यादीत समावेश झाल्यामुळे मराठी भाषेची ओळख जागतिक स्तरावर वाढली आहे.

२. मराठी भाषा केवळ एक संवाद साधण्याचे साधन नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मराठी भाषेत अनेक महान कवी, लेखक आणि विचारवंत झाले आहेत, ज्यांनी आपल्या लेखनाद्वारे समाजातील विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. मराठी भाषेच्या साहित्याने भारतीय साहित्याला एक अद्वितीय स्थान दिले आहे. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, यांनी मराठी भाषेत आपल्या विचारांची मांडणी केली आहे. यामुळे मराठी भाषेचा सांस्कृतिक वारसा अधिक समृद्ध झाला आहे.

३. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे तिच्या विकासाला एक नवा आयाम मिळाला आहे. या दर्जामुळे मराठी भाषेच्या अभ्यास, संशोधन, आणि साहित्यिक कार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे मराठी भाषेचा सांस्कृतिक वारसा जपला जाईल आणि तिचा विकास होईल. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यातही ही भाषा समृद्ध राहील.

४. मराठी भाषा केवळ संवाद साधण्याचे एक साधन नाही, तर ती एक सांस्कृतिक ओळख, सामाजिक एकता आणि शैक्षणिक समृद्धीचे प्रतीक आहे. यामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहेच तसेच ते प्रयत्नही करत आहे परंतु प्रत्येक मराठी भाषिकाची ही जबाबदारी आहे की आपली मातृभाषा समृद्ध झाली पाहिजे आपण सर्वजण मिळून मराठी भाषेचे संवर्धन करूया. जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्या या समृद्ध वारशाचा भाग बनू शकतील.

परंतु त्याच महाराष्ट्र सरकारने पुढील सहा महिन्यांच्या आत १६ एप्रिल २०२५ ला अध्यादेश जरी करून प्राथमिक शाळेपासून हिंदी या तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करून टाकली. त्याला असलेला लोकांचा विरोध आणि क्षोभ लक्षात घेऊन मग १७ जून रोजी असे जाहीर करण्यात आले की हिंदी शिकणे अनिवार्य नसून ऐच्छिक असेल.

या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेच्या शासकीय आणि संस्थापक वापरासाठी मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ दीपक पवार सातत्याने आणि अभ्यासपूर्ण काम करत आहेत. शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द व्हावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. सरकारने नंतर अर्थतज्ञ डॉ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन केली त्याला त्यांनी तीव्र विरोध केला आणि त्यांनी त्रिभाषा समितीच्या जीआरची प्रतिकात्मक होळी केली. हे आंदोलन संविधानिक मार्गांनी संयम राखून केलं गेलं; तरीही त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु या सगळ्याला विरोध करताना डॉ पवार यांनी कुठेही दंगली किंवा हिंसेचे समर्थन केले नाही. त्यांनी केवळ हे सांगितलं की जिथे नागारिकांशी थेट संबंध येतो, तिथे मराठी भाषा वापरणं अनिवार्य असावं. 

परंतु मुख्यमंत्री मात्र जनतेसमोर उभे राहून सांगतात की मराठी भाषेचा आग्रह असावा पण दुराग्रह नको. 

मुंबईतील एका उद्योगपतीने थेट माध्यमांसमोर, कोणताही संकोच न ठेवता ठणकावून सांगितलं, "मी इथे तीस वर्षे राहतो. पण मराठी शिकणार नाही. काय करायचं असेल ते करा". ही वक्तव्ये केवळ गर्विष्ठ नाहीत तर ती महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा उघडपणे अपमान करणारी आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. याउलट जेव्हा मिरा रोड परिसरात हिंदी भाषिकांच्या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिक नागरिकांनी विरोध म्हणून शांततापूर्ण मार्गाने निषेध व्यक्त केला तेव्हा त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई करण्यात आली. म्हणूनच मग सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटू लागते. 

या सगळ्या घोषणांच्या पलीकडील वास्तवाकडे नजर टाकली तर मुंबई महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये एक वेगळेच आणि निराशाजनक चित्र समोर येते. मराठी भाषिक आणि अन्य भाषिक यांच्यामध्ये जाणीवपूर्वक वाद निर्माण केला जातो आहे की काय अशी शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही. 

तसे पाहता आजवर मुंबई आणि उपनगरातील सामान्य मराठी जनता कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. मराठी समाजाने सर्व भाषिक समाजांना सामावून घेतलं आहे. गुजराथी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तामिळ, तेलगू, बंगाली या सर्वांनी इथे आपले स्थान निर्माण केले आहे आणि मराठी जनतेनेही त्यांना स्वीकारलं. पण आज विरोध आहे तो एका विशिष्ट वृत्तीला - आम्ही इथे राहतो, उद्योग करतो, सत्ता उपभोगतो पण मराठी शिकायची, समजून घेण्याची गरज नाही. मराठी बोलायची तर त्याहून गरज नाही - अशा उद्दाम आणि वर्चस्ववादी मानसिकतेला. एखाद्याला मराठी येत नसेल तर तो अपराध नाही. पण मराठी शिकण्याची इच्छाही नसेल आणि त्याचा गर्व केला जाईल तर ती वृत्ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेसाठी घातक आणि मारक आहे. 

म्हणूनच जेव्हा डॉ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो आणि मराठी भाषेचा अपमान करणारा उद्योगपती मात्र गर्वाने, मुक्तपणे फिरतो हे चित्र महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांना दुखावणारे आहे. याला म्हणतात दुटप्पी धोरण. एकीकडे भाषा अभिजात झाली म्हणायचं आणि दुसरीकडे तिच्यासाठी काम करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवायचं? 

खरं तर जेव्हा एखादी भूमी आपल्याला संधी देते, वाढवते, प्रगल्भ करते तेव्हा त्या भूमीच्या भाषेबद्दल आदर असणं ही केवळ नैतिक जबाबदारी नाही तर माणुसकीची प्राथमिक पायरी आहे. आणि हीच खरी समरसतेची भावना. ही केवळ भाषेची गोष्ट नाही. ही एका समाजाच्या आत्मसन्मानाशी संबंधित गोष्ट आहे. जेव्हा एखादा व्यक्ती मी मराठी शिकणार नाही असे ठामपणे सांगतो तेव्हा तो फक्त एक वाक्य उच्चारत नाही. तो त्या भूमीतील संस्कृतीचा, भाषेचा, परंपरेचा आणि लोकांच्या अस्मितेचा अपमान करत असतो. आणि जेव्हा सरकार किंवा प्रशासन त्यावर मौन बाळगते तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त दुर्लक्ष असा होत नाही. तर त्या अपमानास मान्यता दिली जात आहे असंही वाटते. 

मुंबईत अवघा ४ टक्के जैन समाज आहे. दादरच्या कबूतरखान्याच क्षेत्रफळ अंदाजे दोन अडीच हजार स्के.फू. असेल. कबूतर खाना बंद केला म्हणून जैन लोकं रस्त्यावर उतरली, महिला चाकू सुरे घेऊन होत्या. त्यांनी ताडपत्री फाडली, चाकूने दोरखंड कापले, बांबू पाडले. पोलीस होते पण हतबल होते. तिथे जैन लोकांऐवजी दुसरे कोणीही असते तर लाठी चार्ज झाला असता, धरपकड झाली असती, गुन्हे नोंदवले गेले असते. पण तिथे उतरलेल्या लोकांना चिंता नव्हती कसलीच. त्यांना माहीत होतं, आपल्या मागे महाराष्ट्र सरकार आहे. पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली कारण त्यांनाही माहीत होतं इथे कारवाई केली तर नंतर आपल्यालाच ओरडा मिळणार. फार वाईट वाटलं. मूठभर लोकांनी कोर्टाला, कायद्याला, पोलिसांना, सरकारला फाट्यावर मारलं आणि आपण मराठी फक्त बघत बसलो. दुसरं होतं काय आपल्या हातात? परंतु या क्षुल्लक गोष्टीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच लक्ष घातलं आणि तातडीने तोडगा सुचवला. महाराष्ट्र सरकार मूठभर धनदांडग्या लोकांपुढे झुकलं. कबूतरखाना तर एक बहाणा होता, त्यांनी त्यांची ताकद दाखवून दिली. आम्ही इथल्या न्यायव्यवस्थेला मानत नाही हे दाखवून दिलं. आम्ही इथल्या पोलिसांना घाबरत नाही दाखवून दिलं. आम्ही इथल्या सरकारला गुडघ्यात वाकवू शकतो हे दाखवून दिलं.

मराठीचा मुद्दा एका बाजूला जोर धरत असताना, मराठी माणूस एकवटवण्याची चिन्ह दिसत असताना त्यांनी इथे आमची दादागिरी चालणार हे दाखवून दिलं. त्यांच्या समोर फक्त फडणवीस नाही झुकलेत, अख्ख महाराष्ट्र राज्य सरकार झुकलंय.

त्यांच्यात आहे ताकद सरकारला झुकवण्याची, तुमच्यात आहे?

गुजराती जैन लोकांच्या 'भावना' दुखवायच्या नाहीत म्हणून कबुतरखाने चालू ठेवायचे ?? मुंबईमधील लोकांना हे झेपत नाहीये... निव्वळ निःशब्द बोटचेपी कारभार. भाजपाचे कबुतरावरील प्रेम बघून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत जनता त्यांच्यावर कबुतरं उडवायची वेळ आणेल!!

आज गरज आहे दीर्घकालीन धोरणांची, जिथे केवळ घोषणांमध्ये नव्हे तर प्रत्यक्ष व्यवहारात मराठी भाषा अस्तित्वात राहील. ग्राहकसेवा, आरोग्य, वाहतूक, प्रशासन अशा क्षेत्रांमध्ये मराठी ज्ञान असणं आवश्यक ठरावं.

परंतु महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी एकदाही मराठी भाषा बोला किंवा शिका म्हणून वक्तव्य केले नाही. दक्षिण भारतातील सर्व राजकीय पक्ष व मुख्यमंत्री स्वतःच्या भाषेविषयी बोलतात आणि इतरांना ती भाषा शिकण्यासाठी आवाहन करतात. पण आपले मुख्यमंत्री मात्र पोलिटीकली करेक्ट भाष्य करत राहतात. फक्त एकदा त्यांनी सांगितले असते की - 

१. महाराष्ट्रातील सर्व दुकानदारांना, ज्यांना इथे धंदा करायचा आहे त्यांना मराठी शिवाय पर्याय नाही. 

२. जर तुम्ही ५-१० वर्ष इथे रहात असाल तर मराठी का नाही बोलू शकत??

३. सर्व बॅंक/ पोस्ट व इतर पब्लिक सर्व्हिस काउंटरवर मराठी बोलणारे पाहिजेत.

तर खूप मोठा फरक पडू शकतो पण दुर्दैवाने ह्या पैकी एकही गोष्ट फडणवीस किंवा बीजेपीचा कोणी मोठा नेता कधी करू शकत नाहीत. आणि हेच आपल्या मराठीचे दुर्दैव आहे.

शेवटी ही गोष्ट केवळ भाषेची नाही . ही न्याय, सन्मान, आणि परस्पर आदराची गोष्ट आहे. जर मराठीचा आग्रह गुन्हा ठरवला जात असेल, तर त्या गुन्ह्यात संपूर्ण महाराष्ट्र सामील होईल. कारण ही भाषा केवळ संवादाचे साधन नाही तर ती आपली स्वतंत्र ओळख आहे. आज जर गप्प बसलो तर उद्या आपलीच भाषा, आपलीच संस्कृती, आपलाच आवाज गप्प होईल. 

मराठीचा आग्रह हा अपराध नव्हे; तो अभिमान आहे. 

@ यशवंत मराठे 

yeshwant.marathe@gmail.com 

सौजन्य : यातील काही भाग सौ सीमा मराठे (संपादक, किरात साप्ताहिक) यांच्या लेखातून घेतला आहे त्यामुळे त्यांचे मनःपूर्वक आभार.