बट्याबोळ

सध्याचं महाराष्ट्राचं राजकारण पाहिलं तर सामान्य माणसाला हताश व्हायला होतं.

या सर्व अधःपतनाचे मूळ आहे सत्तेची लालसा. सत्ताकारणात जिंकून राहण्यासाठी कोणालाही जवळ केलेल्या नेत्यांवर एकेकाळी पक्ष नेतृत्वाचा थोडाफार तरी अंकुश असायचा. गेल्या १०-१२ वर्षात सत्तेची हाव इतकी वाढली की कोणालाही पक्षात सामावून घेण्याची जणू एक प्रकारे स्पर्धाच सुरु झाली. Party with a difference असं स्वतःला बिरुद लावणारी भाजप देखील त्याला अपवाद ठरली नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या (कोणाकोणाची नावे घ्यावी?) नेत्यांना हिंदुत्वाच्या नावाखाली आपल्यात सामावून घेण्याचं काम भाजपने केलं. 'वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो' हे खरं असेल पण हे असं घाऊक प्रमाणात घडत नाही. पण भाजपला याचा विसर पडला. परिणामी राजकारणाचा स्टार इतका खालावला की आज सामान्य माणसाला आपल्या नेत्यांबद्दल तिरस्काराच वाटतो. शिवसेना काय, राष्ट्रवादी काय, काँग्रेस काय आणि भाजप काय यांनी सत्तेसाठी काहीही करू शकणाऱ्या लोकांना आधार दिला आणि सत्तेसाठी कोणालाही दत्तक घेतले. यामुळे राजकारणाचा पाया कमकुवत झाला आहे.

या सगळ्याचा परिणाम काय? विधानसभेच्या पवित्र परिसरात मारामारी, भोजनगृहात धक्काबुक्की आणि कार्यकर्त्यांचे धिंडवडे यामुळे संसदीय मर्यादांचा चुराडा झाला आहे. विधानसभेत पेपरवेट फेकणारे, मारामारी करणारे, अश्लील शेरेबाजी करणारे नेते काही महाराष्ट्रात नवीन नाहीत परंतु पूर्वी असा जाब मागणाऱ्या कृती जरी चुकीच्या असल्या तरी काही प्रमाणात जनतेच्या मागण्यांसाठी असायच्या. आता मात्र या कृती केवळ सत्तेच्या उन्मादात आणि टोळीशाहीच्या बळावर होतात. यातून निर्माण झालेली टोळी युद्धसदृश्य परिस्थिती हीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खरी शोकांतिका आहे. कृषीमंत्री कोकाटे यांचे अधिवेशन चालू असताना मोबाईलवर रमी खेळणे, गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमधील धक्काबुक्कीच्या घटना हेच दाखवतात आणि त्या राजकारणाच्या अधःपतनाचे द्योतक आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतंच असे म्हटलं की कृतींमुळे लोकांना वाटत की आमदार माजले आहे. पण प्रत्यक्षात हे केवळ वाटणं नाही तर लोकांची खात्रीच झाली आहे की त्यांचे नेते त्यांच्या हितांपेक्षा सत्तेच्या मागे धावत आहेत. अशा कृतींमुळे सामान्य माणूस विचारतो आहे, हे राजकारणी आणखीन किती लाज आणणार? हाच का तो लोकप्रतिनिधींचा आदर्श?

सर्वसामान्य माणसाचं आयुष्य वर्षानुवर्षे 'जैसे थे' असताना या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती मात्र झपाट्याने वाढते. त्यांचं बेमुर्वतखोर वर्तन, अश्लील भाषा आणि झुंडशाहीला खतपाणी घालणारी कृती यामुळे जनता आणि नेते यांच्यातील दारी रुंदावत चालली आहे. सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो, हे नेते खरंच आपले आहेत का? त्यांच्याशी आपला संबंध काय? आणि या सगळ्याचं मूळ काय? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची तर मागे वळून बघावे लागते. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणात किमान सभ्यता आणि विवेक होता. सत्तेसाठी कोणाशी हातमिळवणी करायची याचं भान होतं. पण आता त्या विवेकाचा लोप झाला आहे. सत्तेची हाव आणि राजकारणाचं गुंडशाहीला समर्थन वाढले आहे.

अर्थात हे आजच झालं असे काही नाही. या आधीही महाराष्ट्रात मैद्याचं पोते, तेल लावलेला पहिलवान, वाकड्या तोंडाचा गांधी, कोंबडीचोर, टरबूज हे चालले होतेच. परंतु गेल्या दोन वर्षात हे अती सभ्य वाटावे असे प्रकार समाज माध्यमांवर चाललेले असतात. आणि ट्रोल ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची मक्तेदारी राहिलेली नाही. एका पेक्षा एक भारी. सगळ्यांकडेच यांच्या झुंडीच झुंडी तयार आहेत. फरक फक्त प्रमाणाचा; सर्वांचा दर्जा तितकाच खालावलेला. आपल्या विरोधकांना अत्यंत गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करणे हाच एककलमी कार्यक्रम. आपल्या महाराष्ट्राच्या सभ्य, सुसंस्कृत, सहिष्णू समाजाची अक्षरशः लक्तरे झाली आहेत. शिव्या, निंदा, कुचाळकी, टवाळी अशी ह्या शिवराळ भाषेची अनेक रूपे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी अथवा त्यांच्या चारित्र्यहननासाठी ही वापरली जातात. फक्त खिल्ली उडवायची असते, त्यांना बदनाम करायचे असते. दुर्दैवाने अशा शिवराळ भाषेविषयी समाजात फार मोठे गैरसमज आहेत. शिवराळपणा म्हणजे रोखठोक व्यक्ती कारण त्याच्यात रांगडेपणा आहे. परंतु गेल्या पंचवीस वर्षात शिवराळपणाला राजकीय प्रतिष्ठाच नाही तर तो त्याचा महत्वाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. भाषा दिवसेंदिवस अत्यंत खालच्या पातळीवर गेली आहे. यात चिंतेची गोष्ट अशी की सर्वसामान्य जनतेला त्याच्यात आता मजा वाटू लागली आहे. समाजमाध्यमे, म्हणजे खास करून वृत्तवाहिन्या यांनी या गोष्टींचे दूरगामी वाईट परिणाम वेळीच ओळखायला हवेत. कारण असा शाब्दिक हिंसाचार पुढील शारीरिक हिंसाचाराची पहिली पायरी असते. शिवराळपणाला असाच राजाश्रय मिळत राहिला तर लोकशाहीचे पुढे भविष्यात कठीण आहे.

वास्तविक पाहता अनेक राजकारण्यांची कारकीर्द त्यांना अधिक काही सुसंस्कृतपणे व विधायक, लोकोपयोगी कामे करून घेण्यास योग्य होती. परंतु सत्ता आणि स्वार्थासाठी तडजोडी करण्यात त्यांची पूर्ण हयात गेली आणि दुर्दैवाने अशा अतिशय लायक व्यक्तींची विश्वासार्हता पार धुळीला मिळाली. ही एक प्रकारे महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. त्यामुळे आता जातीचे राजकारण खेळवण्यात येत आहे. आज इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही केलेली विधायक कामे दाखविता येणे कठीण झाले आहे. प्रत्येकाने निरनिराळ्या क्षेत्रात म्हणजे कला, वाचन, नाट्य, चित्रपट, मराठी भाषा अशा संस्थांचे अधिकार पद उपभोगले पण भरीव असे फारसे काहीच केले नाही. ही वास्तविकता आहे आणि अर्थातच, त्यांच्या पाठीराख्यांना ती स्वीकारणे फार अवघड होऊन बसले आहे ! आणि म्हणून मग राजकारण्यांनी नवीन शक्कल लढवली सामान्य जनतेला जातीच्या राजकारणात गुंतवून टाकले. यापूर्वी जातीचा अभिमान नव्हता असे अजिबात नाही पण आता दुसऱ्या जातीचा द्वेष करायला शिकविले जात असल्यामुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला. आता तर प्रत्येक पक्ष जातीच्या बाहेरच येऊ इच्छित नाही. त्यामुळे कै बाबासाहेब पुरंदरे विरुद्ध ब्रिगेडी असे कलगीतुरे चालूच असतात. मग कधी दादोजी कोंडदेव तर कधी समर्थ रामदास आणि कधी तर संत ज्ञानेश्वर सुद्धा यातून सुटलेले नाहीत. आपण कधी यातून बाहेर येणार? इतकी जाती जातींमधील तेढ कधीच अनुभवलेली नव्हती.

दुसरं मधाचं बोट म्हणजे आरक्षण!!! महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन बासष्ठ वर्षे झाली; त्यातील दहा वर्षे सोडली तर कायमच काँग्रेसचे राज्य होते. त्यांच्या राज्यात भ्रष्टाचार, घोटाळे जरी होत असले तरी त्यावेळच्या काँग्रेसमध्ये सुसंस्कृतता निश्चितपणे होती. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की सुसंस्कृतता असली आणि जवळपास सर्व मुख्यमंत्री एकाच समाजाचे असले तरी देखील त्यांच्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आज आरक्षणाची आस लागली आहे आणि ते देखील सरसकट सर्वांसाठी मागितले जात आहे. सर्व सत्ता, सहकार क्षेत्र, शेती, शिक्षण संस्था त्यांच्याच ताब्यात असताना आपल्याच समाजावर अशी वेळ यावी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. परंतु, आरक्षण हा विषय राजकीयदृष्ट्या आता इतका संवेदनशील झाला आहे की कोणाचीही त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवायची हिंमत नाही.

या सगळ्याला जबाबदार कोण? फक्त नेते नव्हे तर राजकीय पक्षही. आणि त्याच बरोबरीने मतदार सुद्धा. जोपर्यंत मतदार जागरूक होत नाही, तोपर्यंत हा रसातळ थांबणार नाही. नोवडून येण्याची क्षमता आणि टोळीशाही हेच जर निकष असतील तर मग हा अधःपात अटळ आहे. मतदारांनी जागरूकपणे मतदान केलं तरच या घसरणीला आळा बसेल. उमेदवारांची कार्यक्षमता, मूल्ये आणि वर्तन यांचा विचार व्हायला हवा. नुसत्या लोकप्रियतेवरून मतदान करणे थांबवायला हवे. मतदारांनी आपली जबाबदारी पार पडली तरच राजकारणाला पुन्हा रुळावर आणता येईल. नुकतीच मी डॉ श्रीराम लागू यांची एक जुनी मुलाखत ऐकली. त्यांचे असे ठाम मत होतं की आपले राजकारणी नालायक आहेतच परंतु त्याचे कारण सगळा समाजच गढूळलेला आहे. याचा मी काढलेला निष्कर्ष म्हणजे " We get what we deserve”.

कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र आपला!!

परंतु फक्त मतदारांवर खापर फोडून काय उपयोग? कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा रुळावर आणायचे असेल तर मुळापासून बदल घडायला हवेत. राजकीय पक्षांनी आपली प्राथमिकता ठरवावी लागेल. सत्तेसाठी कोणालाही जवळ करायचं की मूल्याधारित राजकारण करायचं? नेत्यांनी आपलं वर्तन सुधारावं, पक्षांनी मूल्याधारित उमेदवार निवडावेत आणि मतदारांनी जागरूकपणे मतदान करावे. अन्यथा, हा असा वांझोट खेद व्यक्त करणं आणि तक्रारी करणं हा केवळ शब्दांचा खेळ ठरेल.

गढूळ झालेलं राजकारण आता स्वच्छ करायची वेळ आली आहे. जोपर्यंत सर्व नेते, पक्ष आणि मतदार एकत्र येऊन प्रयत्न करत नाहीत तोपर्यंत हा तळ स्वच्छ होणार नाही. आता वेळ आहे आत्मपरीक्षणाची, जबाबदारी स्वीकारण्याची आणि बदल घडवण्याची. नाहीतर महाराष्ट्राचे राजकारण असंच रसातळाला जाईल आणि सामान्य माणसाचा मतदान प्रक्रिया आणि लोकशाहीवरील उरलासुरला विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल.

@ यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

या लेखातील काही भाग हा सौ सीमा मराठे (संपादक, किरात साप्ताहिक) यांच्या लेखातून घेतला आहे त्यामुळे त्यांचे मनःपूर्वक आभार.