आज महाराष्ट्र आणि प्रामुख्याने मुंबईला कोरोना विषाणूचा घट्ट विळखा पडला आहे. जवळजवळ पूर्ण शहरच रेड झोन मध्ये आहे. लॉकडाऊन चालू झाल्यापासून राज्य सरकारचे हेतू कितीही चांगले असले तरी ते बऱ्याच वेळा असहाय्य दिसत आहेत. सुमारे 90% containment zone हे मुंबईतील झोपडपट्यांमध्ये आहेत.

मुंबईची लोकसंख्या या वर्षी दोन कोटींच्या पेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. या शहराच्या लोकसंख्येची घनता ही जगात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील साधारणपणे 90 लाख लोकं झोपडपट्यांमध्ये राहतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाने (आणि यात कुठलाही पक्ष अपवाद नाही) या वाढणाऱ्या बकाल वस्तीकडे नुसते दुर्लक्षच केले नाही तर ती वाढण्याकरिता एक प्रकारे प्रोत्साहनच दिले. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आपल्या मुंबईत आहे यात भूषणावह काहीही नाही. पण आज होतंय काय की जिथे जागा दिसेल तिथे बांध झोपडी; मग तो रस्ता असो की फुटपाथ, सरकारी जागा असो की खाजगी जागा, विमानतळाजवळ, टेकड्यांवर. सगळीकडे अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण. त्यामुळे झोपड्यांमध्ये प्रचंड वाढ होतेच आहे. आणि हो, झोपडपट्यांचे दादा शोषण करायला नवीन गिऱ्हाईक मिळणार म्हणून वाढणाऱ्या झोपडपट्ट्यांची आतुरतेने वाट बघत असतातच.

कित्येक झोपडपट्या या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक जागी आहेत.

विमानतळाला चिकटून, रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला, पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनी, BARC च्या आसपास आणि अशा अनेक जागा. तसेच मध्य मुंबईतील अनेक ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोर आहेत हे सर्वश्रुत आहे. पण त्यांना कोण हात लावणार? कोणाचीच हिंमत नाही. एकच व्यक्ती कदाचित काहीतरी करण्याचे धैर्य दाखवू शकली असती आणि ती म्हणजे स्व. बाळासाहेब ठाकरे.

त्यातून चुकून कोणी काही करण्याचा प्रयत्न केलाच तर मग शबाना आझमी सारख्या तथाकथित प्रसिद्ध व्यक्ती मगरीचे अश्रू ढाळायला एका पायावर तयार. त्यांच्या जोडीला मानवी हक्क वाली मंडळी कायम वाटच बघतच असतात. तसेच त्यांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा देऊन आपले राजकारणी उभेच असतात कारण तिथे त्यांच्या मतांचा संबंध असतो ना? त्यांना खरं तर या लोकांचे शून्य प्रेम, पण मतांचा जोगवा मागायला त्यांचेच पाय धरायचे असतात. म्हणून मग दर काही वर्षांनी या सालापर्यंतच्या झोपड्या कायदेशीर असे घोषित केले जाते. सध्या ते साल 2010 आहे पण अजून एक दोन वर्षात ते 2020 होईलच. त्यातून पुन्हा पुनर्वसनाच्या नावाखाली नवनवीन योजना मांडल्या जातात ज्यानुसार आता अशा झोपडपट्टीवासियांना 225 फुटाची घरे मोफत देण्यात येतील अशी घोषणा होते. मग तर काय नवीन बेकायदेशीर वस्त्यांना धुमारे फुटतात.

आज मुंबई कोरोना उद्रेकाच्या ज्वालामुखीवर बसली आहेत. आता कुठे आहेत सगळी सेलिब्रिटी गँग? बाकीच्या वेळी प्रेम नुसते ऊतू जात असते ना? मग आज जेव्हा त्या लोकांना खरी गरज आहे तेव्हा त्यांच्या मदतीला एकही हरीचा लाल उभा राहिलेला नाही. सगळे साले दांभिक आहेत.

गेली 15 वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे पण ते डोळ्यावर कातडे ओढून Mumbai ची Slumbai होताना नुसते बघत बसले आहेत. आजचे कोरोना संकट या वस्त्यांमधून कसे नाहीसे होणार? अशक्य आहे. त्यात आता पावसाळ्याला सुरुवात होईल; मग तर बघायलाच नको. कोरोनाच्या भीतीने अनेक स्थलांतरित (मराठी अस्मितेच्या नजरेतून भय्ये) मुंबईतून निघून गेले ही व्यथा आहे की संधी? खरं म्हणजे या संकटाच्या निमित्ताने मुंबईचा ताण कमी करण्याची ही नामी संधी आहे पण त्याचा कोणीही फायदा करून घेणार नाही. अहो, का म्हणून काय विचारताय? दीड वर्षांनी महापालिका निवडणूक आहे हे विसरलात वाटतं. कुठला राजकीय पक्ष या विषाची परीक्षा घेईल? त्यामुळे जैसे थे परिस्थिती राहणार. एकदा का या आजारावर औषध निघालं की सगळे जण (सरकार आणि जनता) आजची तारांबळ आणि भीती विसरतील आणि काही झालेच नाही अशा पद्धतीत सर्व व्यवहार पूर्ववत चालू होतील.

आता या सगळ्या गोष्टीची दुसरी बाजू पाहूया. मुंबईत येणारे बहुतेक स्थलांतरित हे भारतीय नागरिकच असून जे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून तेथील स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून या शहरात येतात. आता त्यांना कसे थांबवणार? भारताच्या घटनेनुसार त्यांना आपण अटकाव करूच शकत नाही. त्यांच्या जागी आपण असतो तर बहुदा हेच केलं असतं. पण असेच लोकं येत राहिले तर या शहराचे काय होईल. त्याचा स्फोट होऊन सर्व सुविधा ठप्प होतील.

अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माझ्या दृष्टीने कानपूर आणि कलकत्ता ही सर्वात बकाल शहरे होती. परंतु सध्या मुंबईची घौडदौड बघता ती या शहरांना हरवणार असे दिसतंय.

मग याला तोडगा काय? या स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्या लोकांना त्यांच्या राज्यात रोजगार मिळायला हवा कारण जर तो मिळाला तर कुठला माणूस या नरकप्राय स्थितीत राहील? त्याला आज दुसरा पर्याय नसल्याने तो इतक्या गलिच्छ अवस्थेत राहणे मान्य करतो. तसेच महाराष्ट्रातील इतर छोट्या शहरांचा विकास झाला तर कोणाला या बकाल शहरात यायला आवडेल?

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मुंबईतून सत्ता विकेंद्रित व्हायला हवी. आज जगातील बहुतेक देशात किंवा अमेरिकेतील बऱ्याच राज्यात त्यांचे प्रमुख शहर कधीच राजधानी नसते. पश्चिम जर्मनीची राजधानी बॉन होती आणि स्वित्झर्लंडची राजधानी बर्न आहे. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यात प्रमुख शहरे सॅन फ्रॅंसिस्को आणि लॉस अँजलिस ही असली तरी राजधानी सॅक्रमेंटो आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतून हलवायला हवी. आपोआप या शहरावरचा भार कमी होईल. पण असे नुसते म्हटले की मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा हा डाव आहे अशा भावनिक मायाजालाला सुरुवात होईल.

म्हणजे शेवटी काय तर अफाट लोकसंख्या आणि स्वार्थी राजकारणी या दुष्टचक्रात या एकेकाळच्या सुंदर शहराचा बळी जाताना आपण सामान्यजन उघड्या डोळ्यांनी बघत बसणार किंवा आपल्यासारख्या सगळ्या लोकांचे मुंबईतून स्थलांतर होऊन या शहरावर झोपड्यांचे अनभिषिक्त साम्राज्य होणार.

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

#Mumbai #Slums #Slumbai #Corona #Population #मुंबई #झोपडपट्टी #कोरोना #लोकसंख्या