रस्ते विकास हा भारतीय नव मध्यमवर्ग जनतेमध्ये जिव्हाळ्याचा आणि कौतुकाचा विषय आहे. त्यांचे लाडके रस्ते सुपरस्टार सन्माननीय नितीनजी गडकरी त्यातले 'अंबानी अथवा अदानी' आहेत.
मला तर बऱ्याच वेळेला गडकरी साहेबांची गंमत वाटते आणि कौतुकही वाटतं. ते दे दणादण नवनवीन घोषणा देत असतात. इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे कसे इंधन वाचेल, ते इंधन वाचवून कसा शेतीला फायदा होईल, त्या फायद्याने शेतकरी कसा श्रीमंत होऊ शकतो आणि एकदा शेतकरी श्रीमंत झाला की देश कसा श्रीमंत होईल अशी जुळवाजुळव करून, त्याला काही हजार ते लाख कोटी अशी आकडेवारी जोडून स्वप्नात गुंगवून ठेवतात. त्यांच्या विकासाचा एक अविभाज्य घटक म्हणजे बुलेट ट्रेनच नव्हे तर हायपर लूपमधून अर्ध्या तासात पुण्याला किंवा दोन तासात अहमदाबादला पोहोचायचं. आणि तिथे एवढ्या कमी वेळात जाऊन काय करायचे? काय गरज आहे नरिमन पॉईंट ते दिल्ली दहा तासात पोहोचायची? ट्रेन आणि विमान आहे. ते वापरा ना. सध्या सुट्टीच्या दिवसात मुंबई-पुणे प्रवासाला दहा तास लागतात त्याचे काय?
साहेबांना स्पीडचे भारी वेड. मुंबई-पुणे २ तासात, मुंबई-नागपूर ९ तासात. हा कॉरिडोर, तो कॉरिडोर.. आता तर काय म्हणे नरिमन पॉईंट ते दिल्ली १० ते १२ तासात पोहोचण्याचा नवीन मार्ग तयार होतोय. अहो साहेब, जरा दमाने घ्या... ह्या विश्वात प्रत्येक गोष्ट आपापल्या गतीने चालते. कधी कधी तर असे वाटते की त्यांनी मनात आणले तर सगळे ग्रह गरागरा फिरवून ते २४ तासांचा दिवस १० किंवा १२ तासांचा बनवून टाकतील.
आणि त्यातला विरोधाभास बघा... एकीकडे म्हणायचे मुंबईहुन दिल्लीला दहा ते बारा तासात जाता येईल असा हायवे बनवणार. आता मुंबई दिल्ली अंतर आहे १४०० किमी. ते अंतर जर १० ते १२ तासात कापायचे असेल तर ताशी वेग होतो ११६ ते १४० किमी. पण रस्त्यावर ८० आणि १०० चे स्पीड लिमिट ठेवणार. मग या बोलण्यात किती तथ्य राहिले? पण विचार करतो कोण?
मुळात नवीन मार्ग हे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी असायला पाहिजेत. वेगात आणि वेडात मराठे वीर दौडले सात अशांसाठी नाही. सर्व महामार्गांवर बोर्ड असतात - अति घाई, संकटात नेई. आणि त्यातून आपले रस्ते कसे? एक्सप्रेस वे सुद्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नाहीत. आपले कॉन्ट्रॅक्टर पट्ट्यात रस्ता बनवतात. प्रत्येक पट्टा संपला की खाडखुड होतेच. मधेच डांबर किंवा सिमेंट उखडलेले. रस्त्याचा स्लोपही बऱ्याचदा बिघडलेला असतो. त्यामुळे पाणी नको तिथे जमा होते. रस्त्यावरचे काम झाल्यावर तो स्वच्छ केला जात नाही. रेती, सिमेंट, खडी रस्त्याचा बाजूने पडलेली राहाते त्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. मग हवेने, पावसाने हे रस्त्यावर वाहून येतात आणि भरधाव जाणाऱ्या गाडयांना अडथळा निर्माण करतात.
आणि या सगळ्या स्वप्नरंजनात आत्ता असलेल्या नॅशनल हायवेंच्या दुर्दशेबद्दल चकार शब्द नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाची दैना याविषयी काही लिहू नये, बोलू नये आणि या महामार्गावरून कुणी प्रवासही करू नये. "भारत महासत्ता बनणार" असं कुणी म्हणाला रे म्हणाला की त्याला/तिला छोट्या कारमधून किंवा दुचाकीवरून तासभर या महामार्गावर फिरवून आणावं. आयुष्यभर महासत्तेचं नाव नाही काढणार. कसली महासत्ता? कसला आत्मनिर्भर भारत? कसला विकास? या रस्त्यावर रोज प्रवास करणाऱ्या हजारो माणसांची जगण्याची स्वप्ने गिळली. एक नाही, दोन नाही तर सलग बारा वर्षे, रोजच्या जगण्यात भेसूर, भयाण आणि भीतीदायक क्षण आणले या रस्त्याने. त्याला हायवे तर सोडाच, रस्ता तरी का म्हणावं? माती, खडी, डांबर यांच्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या ढिगांना रस्ता म्हणणं त्या शब्दाचा अवमान आहे. थोड्याफार फरकाने बहुतेक हायवेंची अशीच भयाण परिस्थिती आहे.
आणि जे काही मोजके भारतीय रस्ते, जितके 'वेगवान' झालेत त्यापेक्षा कित्येक पटीने ते धोकादायक झालेत ही कटू वस्तुस्थिती आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये लाखो लोक रस्ते अपघातात मरण पावतायत. मला नक्की कल्पना नाही पण हा मृत्युदर कोरोनापेक्षाही जास्त असावा अशी शंका आहे. एरव्ही सामान्य माणसं अपघातात किडामुंगीसारखी मरतात... मात्र सेलिब्रिटी लोक अपघातात मेले... की लगेच चर्चेला उधाण येते. खरं सांगायचं तर कुणाही नागरिकाचा असा स्वस्तात मृत्यू होणं हा व्यवस्थेचा पराभव आहे.
दिल्लीत गोपीनाथ मुंडे यांचा अपघात झाला. महिन्यापूर्वी मुंबई पुणे हायवेवर विनायक मेटे गेले. अहमदाबाद मुंबई हायवेवर सायरस मिस्त्री गेले. आश्चर्याची बाब म्हणजे सगळ्याच अपघातात ड्रायव्हर सुरक्षित राहिले. पण मागील सीट वरील गेले. झालं... लगेच गडकरी साहेबांनी फतवा काढला. मागील सीटवरील प्रवाशाने देखील सीट बेल्ट लावायला हवा. काय होणार असे करून? सीट बेल्ट लावल्यानंतर जीव जाणार नाही अशी ग्वाही सरकार देणार आहे का? सीट बेल्ट लावून देखील जीव गेला तर मग सरकार भरपाई देईल? चिंचोटी नाक्यावरील हायवेचे वळण आणि पूल सदोष पध्दतीने बांधलेला होता त्याचे काय करणार? उद्या मागे सीट बेल्ट लावून देखील मृत्यू झाला तर मग कारमध्ये बसलेल्यांना हेल्मेट घालण्याची पण सक्ती करणार का? कारण आम्ही रस्ते नाही सुधारणार. सरकारचे नियम होतात पण दंड भरून जनतेचा जीव जातोय आणि वसुली करून कोण मालामाल होतात हे काय त्यांना कळत नाही?
गडकरींच्या या घोषणेनंतर सोशल मीडियावरील पोस्ट्स वाचण्यासारख्या होत्या. त्याची एक प्रातिनिधिक झलक बघा. कमेंटच्या भाषेकडे दुर्लक्ष करा आणि त्यामागील संताप आणि उद्वेग लक्षात घ्या.
तसेच रस्त्यांच्या दुर्दशेमुळे, रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे अपघाती मृत्यू झालेल्या, जायबंदी झालेल्या सर्वसामान्य माणसांना आणि त्यांच्या माणसांच्या कुटुंबियांना आयुष्यभर केंद्र/राज्य सरकारं ते सांगतील तो दंड देणार आहेत का? तर छे! संबंध काय? गडकरी साहेब... जनतेवर नवनवीन कायदे लावण्याआधी राज्यातील रस्ते नीट करा. ८०% अपघात रस्त्यातील खड्ड्यामुळे होत आहेत. जनतेला नियम आहेत. प्रवाशांना नियम आहेत. वाहन चालकांना नियम आहेत. पण सरकारला कोणतेही नियम नाही. असे का? नियम न पाळणाऱ्या वाहन चालकांकडून दंड वसुली हे ठीकच. परंतु असे एकतर्फी आदेश म्हणजे आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रकार आहे.
महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांना केवळ चालकांना जबाबदार ठरवणे कितपत बरोबर आहे? सदोष वळणे, नादुरूस्त रस्ते, रस्ता जिथे निमूळता होतो त्याआधी किमान 1 किमी / 500 मिटर्स त्या प्रकारचे फलक नसणे, असलेच तर खराब अवस्थेत असणे, रात्रीच्या वेळेस वाचता न येणे अशा नेहमीच निदर्शनास येणाऱ्या चुका. याखेरीज त्यांची देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांवर, रस्ते बांधणी कंत्राटदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कुणाचाच वचक राहिलेला नाही. त्यांच्यावर कधी कारवाई झालेली ऐकण्यात किंवा वाचनात आलेली नाही.
हे सर्व प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंटच्या नावाखाली चालू करायचे आणि सरकारकडून निधी काढायचा, त्यातील निम्मा आपण खायचा, थोडा काँट्रॅक्टरना खायला द्यायचा आणि उरलेल्यात निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवायचे. सरकारी निधी आणि त्याचा विनियोग हे एक मोठ्ठ अर्थकारण आहे. त्यामुळे खाबू सरकारी कर्मचारी, पुढारी, शासकीय अधिकारी यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी काहीतरी करा. जनतेची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघतील यासाठी काहीतरी करा. न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाहतूक खटले प्रलंबित राहतात म्हणून न्यायालयांना जाब विचारा. जनतेच्या गळ्याभोवती दंड वसुलीचे फास आवळणारी ही कुठली लोकशाही? जनतेला नियमांच्या कचाट्यात अडकविण्याऐवजी अगोदर तुमची यंत्रणा सुधारा.
सायरस मिस्त्रींच्या अपघाताने अनेक कळीचे मुद्दे ऐरणीवर आलेत ते चांगलंच आहे. गाडी घेताना रोड टॅक्स भरूनदेखील नागरिकांना टोल नामक 'झिजिया कर' भरावा लागतो तर मग नागरिकांच्या सुरक्षेची आणि जीविताची जबाबदारी कुणीतरी घ्यायला हवी. रस्ते महामंडळ आणि संबंधित यंत्रणांची काही जबाबदारी आहे की नाही? त्यापेक्षा रस्त्यावरील खड्डे दाखवणाऱ्या नागरिकांना सरकारने इनाम द्यावे म्हणजे सगळी जनताच मालामाल होईल.
त्यामुळे मला असे कळकळीने म्हणावेसे वाटते...
सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनो... हे पतंग उडवणे बंद करा. तुमच्या राजकारणाच्या खेळात सर्वसामान्य माणसाचा जीव जातोय याचं किमानपक्षी भान ठेवा. आम्हाला हवेतल्या गाड्या, मेट्रो, बुलेट ट्रेन नसतील तरी एक वेळ चालेल पण आधी रस्ते नीट करा. जलद प्रवासाची आम्हाला ओढ नाही. सुरक्षित आणि नियोजित प्रवासाची अपेक्षा आहे.
आपण अमेरिका आणि युरोपातल्या रस्त्यांशी तुलना न केलेलीच चांगली. तिथे उत्कृष्ट रोड ट्रान्सपोर्ट आणि कडक शिस्तीची व्यवस्थाही आहे. रस्ते कंत्राटदाराला उत्तम मेंटेनन्स आणि तातडीचं नियोजन ठेवलं नाही तर लाखो डॉलर्सचा दंडदेखील होतो. अति वेगानं गाडी चालवण्यावर कमालीचे निर्बंध आहेत. स्पीड वाढवला की, बाजूने पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा त्वरित घेरतो आणि वर हेलिकॉप्टर पाठलाग करते. प्रवासांत सीट बेल्ट न लावणे.. ठरवून दिलेल्या वेगापेक्षा जास्त वेगानं गाडी चालवल्यास कठोर दंड आहेत तेथे.
आपल्याकडे दुर्दैवाने 'रामभरोसे' कारभार आहे. अनेक नेतेच कंत्राटदारांचे तथाकथित छुपे-भागीदार असतील तर त्यांना जाब विचारणार तरी कोण?
ही झाली रस्त्यांची अवस्था. आता आपल्या देशातले ड्रायव्हिंग स्किल बघू. बऱ्याच ड्रायव्हर्सनी दुसऱ्याच्या गाडीवर हात साफ करून घेतलेला असतो. लायसन्स तर आपल्या देशात घरबसल्या मिळते. शास्त्रोक्त पद्धतीने गाडी कशी चालवायची हे भल्या-भल्यांना ठाऊक नसते. पैसा आहे म्हणून मोठमोठ्या भारी गाड्या घ्यायच्या आणि रस्त्यावर दामटत सुटायचे हा आपला स्वभाव. आपल्या गाडीच्या इंजिनची हॉर्स पॉवर किती, गाडीत किती माणसे आहेत, किती वजन झाले आहे, रस्त्याचा दर्जा काय, काळ-वेळ म्हणजे पहाटे, अंधारात, भर उन्हात की तिन्ही सांजेला प्रवास करतोय, आणि मुख्यत्वे ड्राइव्हर किती वेळ गाडी चालवत आहे, ह्यापैकी कुठच्याही गोष्टींचा विचार करायची आवश्यकता भारतीयांना वाटत नाही. कडक ऊन असेल तर सिमेंटवरील घर्षणाने गुळगुळीत झालेले टायर फुटायची भीती असते. पाऊस पडला असेल तर रस्ता चिकट झालेला असू शकतो आणि गाडी स्लिप होते. अंधार असेल तर ड्राइव्हरची जजमेंट चुकू शकते. मध्यरात्र असेल तर ड्राइव्हरला झापड येऊ शकते, ह्या सर्वाचा कधी विचार केला जातो का? आपली गाडी आहे, त्यात माणसे कोंबा, हल्ला-गुल्ला करत प्रवास करा, वाटेत कोण दीड-शहाणा भेटला तर त्याला ओव्हरटेक करून धडा शिकवा हीच आपली वृत्ती. लेन डिसिप्लिन तर आपल्या बापाने पण पाळली नाही. मुळात लेन डिसिप्लिन असे काही असते हेच आपल्याला माहीत नाही आणि आणि अवजड वाहनचालकांना तर नाहीच नाही. आणि इतके करून लहान अपघात झाला तर पोलिसांबरोबर मांडवली करून सुटायचे. मोठा झाला तर इन्शुरन्स आहेच. कोणी मेले तर सरकारला दोष द्यायचा आणि नुकसान भरपाई मागायची.
सायरस मिस्त्रीच्या दुःखद निधनाच्या बाबतीत अनेक थिअरीज आता मांडल्या जातील, वेगवेगळे निष्कर्ष काढले जातील आणि चार दिवसांनी लोक पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. हे नुकसान असेच होत राहील.
हम नहीं सुधरेंगे.
@ यशवंत मराठे
yeshwant.marathe@gmail.com