चौकशी आयोग 

आपल्या देशातील एक हास्यास्पद प्रकार म्हणजे चौकशी आयोग. कधी त्याला Joint Parliamentary Committee तर कधी Special Investigative Team आणि बऱ्याच इतर गोंडस नावांनी संबोधले जाते. आजपर्यंत गेल्या सत्तर वर्षातील चौकशी आयोगांचे अहवाल एकत्र केले तर त्याचे वजन काही हजार किंवा काही लाखो टन होईल. सरकारी ऑफिसात सर्वाधिक जागा व्यापणारा परंतु पूर्णतया निरुपयोगी भाग या अहवालांचा असेल.

 

 

तुम्हाला वाटेल हे काय मला अचानक सुचले? याचा उगम दीड दोन महिन्यांपूर्वी झाला जेव्हा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार या प्रकल्पाची चौकशी करण्यासाठी एक नवा आयोग नेमला. आता कुठल्याही प्रकल्पाचे मूल्यमापन दोन पद्धतीने होऊ शकते. एक म्हणजे ज्या उद्दिष्टाने तो प्रकल्प सुरु करण्यात आला, ते सफल झाले किंवा नाही. दुसरी बाब म्हणजे खर्च ज्यातून भ्रष्टाचार झाला असे सिद्ध करता येऊ शकेल. परंतु आपल्या देशात या चौकशीचे निर्णय तिसऱ्याच, म्हणजे राजकीय हेतू, यामुळे घेतले जातात. सर्व सत्ताधारी पक्ष जनमानसात आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी हे नाटक करतात. मग कालांतराने जर विरोधक सत्तेवर आले तर मग ते सूडबुद्धीने तीच नौटंकी करतात.

 

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी जाहीर झाली आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून अनेक भाजपा नेते, काही समाजमाध्यमे आणि सोशल मीडियावरील समर्थक यांच्यात गळे काढण्याची अहमहमिका लागली. परंतु त्यातील कोणालाही त्याच्या चार-पाच वर्षे आधी काय झाले होते याची साधी आठवण सुद्धा होऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. त्यावेळी आपल्याला अजित पवार, सुनील तटकरे या द्वयीने पाटबंधारे खात्यात कसा सत्तर हजार कोटींचा अभूतपूर्व सिंचन घोटाळा केला याच्या सुरस कथा सांगण्यात आल्या. आणि सत्तेवर आल्यास त्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढून संबंधितांवर कारवाई करून त्यांची रवानगी आर्थर रोड जेलमध्ये करण्यात येईल अशी आश्वासने देण्यात आली. सत्ता हाती आल्यावर भाजपा आणि सेना सरकारने चौकशी जाहीर केली. पुढील पाच वर्षात ती किती झाली हे शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच राहिले.

 

नेहमीप्रमाणे तोंडाला पाने पुसणारी चौकशी झाली असावी कारण गुन्हेगारांचा बाल पण बाका नाही झाला.

 

 

पुढे कालांतराने या महाघोटाळ्यातील कथित प्रमुख आरोपी (हिरो) याचाच हात धरून भाजपाने पहाटे पहाटे शपथविधी करून त्यालाच उपमुख्यमंत्री बनविले जाते याला काय म्हणायचे? भ्रष्टाचाराची ऐशी की तैशी! सिंचन खात्यातील भ्रष्टाचार हा जर भाजपा साठी इतका महत्वाचा मुद्दा होता तर त्यांनी तो तडीस नेण्यासाठी त्यांनी काय केले? भाजपा समर्थकांनी ह्या त्यांच्या अनैतिक युतीचेही समर्थन केले आणि त्याला कारण काय देण्यात आले तर भाजपा आता राजकारणात आहे आणि तिथे असं सगळं करावं लागतं. शिवसेनेने युती तोडल्यामुळे असं करणं भाग पडलं. अरे वाह रे पठ्ठे!! मग पुढे शिवसेनेने त्याच अजितदादांबरोबर युती केली तर त्रास का करून घ्यायचा? जसे तुम्ही तुमचे राजकारण खेळता तसे ते ही त्यांचे राजकारण खेळता आहेत.

 

गेल्या पाच वर्षात इतर पक्षांमधून किती भ्रष्टाचारी नेते भाजपात आले याची गणतीच नाही. मोबाईलच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे free incoming. कुठल्याही घोटाळ्यातील आरोपी भाजपाच्या साथीला आला की तो पावन आणि पवित्र होतो; मग तो थेट उपमुख्यमंत्री तरी होतो नाहीतर पक्षीय नेता. असो.

 

आता जलयुक्त शिवार योजनेकडे वळूया. ही योजना पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत अस्तित्वात आली. आता समर्थकांचा मुद्दा मान्य करूया की फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना ही आधीच्या योजनेमधील त्रुटी दूर करून अमंलात आणली. आता त्यातील आर्थिक मुद्द्यांवर महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालात भाष्य केले तर ते भाजपाला साफ अमान्य. ज्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाचा दाखला देऊन भाजपाने आधीच्या मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर आसूड ओढले मग आता त्यांचा अहवाल बोचरा झाला की अमान्य? आता त्या अहवालाची दाखला देत विद्यमान सरकारने चौकशीचा बडगा उगारला तर आगपाखड करायची काहीच गरज नाही. भाजपने ही जे आधी केले तेच त्यावेळेचे विरोधक आता करतायेत. सगळीकडे आनंदी आनंद.

 

 

गेल्या तीस चाळीस वर्षांचा इतिहास बघितला तर बोफोर्स, राफेल पासून मेट्रो, जलयुक्त शिवारापर्यंत सर्व ठिकाणी फक्त राजकारण खेळले गेले आहे. आणि त्यात बळी मात्र जनसामान्यांच्या हिताचा गेला आहे. भ्रष्टाचार आरोपांचा डिंडोरा, लोकांना भावनिक आवाहन करून सत्ता हस्तगत करायची, मग चौकशीचे आदेश आणि अखेरीस एक मोठ्ठा भोपळा हेच परतपरत आपल्याला घडताना दिसते. त्यामुळे यापुढे सर्वसामान्य मतदाराने भ्रष्टाचार या मुद्द्यास किती महत्व द्यायचे आणि राजकारण्यांच्या एकमेकांवरील आरोपांना किती विश्वास ठेवायचा याचा विचार करायची वेळ मात्र नक्कीच आली आहे.

सत्ताधारी पक्ष जोपर्यंत देशहिताचा विचार करून आपली कार्यशैली बदलणार नाही तोपर्यंत ही चौकशीची नौटंकी आणि त्यातील राजकारण असेच चालू राहणार आणि हाती काहीही लागणार नाही. मला कल्पना आहे की हे माझे दिवास्वप्नच आहे आणि त्याच्यात कधीच बदल होणार नाही.

 

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

Leave a comment



Subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Contact Form

subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Contact Info

  • yeshwant.marathe@gmail.com

Follow Me

My Other Blogs: historycafe.in

Copyright © 2020 Sarmisal.

Made with ♡ by iTGS