गेल्या काही दिवसात कोलकाता येथे घडलेल्या घृणास्पद गुन्हा बातम्यांमध्ये अग्रेसर आहे. या विषयावर बऱ्याच जणांच्या भावना खूप तीव्र आहेत पण व्यक्त कसे व्हायचे ते कळत नाही. त्यामुळे कोणीतरी आपल्या मनातील भावनांना वाचा फोडावी असे त्यांना वाटत असते. कोलकाताचं काय कमी तर बदलापूर मधील शाळेत चार वर्षांच्या दोन कोवळ्या मुलींवर बलात्कार झाल्याची बातमी. पहिला विचार येतो की ही माणसं आहेत की जनावरे? पण नंतर वाटतं की यांना जनावर म्हणणे हा त्या जनावरांचा अपमान आहे कारण ते असे कधीच वागत नाहीत. 

खरं तर या विषयावर सरळ शब्दात मत मांडताच येणार नाही. घटना इतकी निर्घृण आहे की रक्त खवळून उठतं आणि तोंडातून फक्त शिव्यांची लाखोली बाहेर येते. 

आदिम कालापासून एखाद्या आक्रमकाने दुसरा प्रदेश जिंकणे याची लगोलग परिणीती म्हणजे तेथील स्त्रियांची अब्रू धोक्यात येणे. पुरुषाला आपल्यापेक्षा शारीरिक दुर्बळ असलेली स्त्री ही कायम भोगवस्तू का वाटावी? आज स्त्री पुरुष तथाकथित समानतेच्या युगात काही फार फरक पडलाय असे दिसत नाही.

आज भारताची लोकसंख्याच इतकी आहे की जवळजवळ रोजच बलात्काराची बातमी वाचायला मिळते. बातमी आली की लगेच पोलीस काय झोपा काढतात का अशी ओरड सुरु होते. आपल्याला कल्पना आहे का की संयुक्त राष्टसंघाच्या (United Nations) स्टँडर्ड्स नुसार दर १००,००० लोकसंख्येला २३० पोलीस असायला हवेत आणि जे भारतात फक्त १२५ आहेत. ही संख्या जगातील सर्वात कमी श्रेणीत मोडते. पोलीस कुठेकुठे आणि काय काय सांभाळणार? पण काही वर्षांपूर्वी झालेली हैद्राबाद सारखी एखादी घटना किंवा आता कोलकाता असे काही घडले की मग सगळा समाज ढवळून निघतो. निदर्शने, कँडल मार्च लगेच चालू होतात. राजकारणी तर काय विचारता, तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजायला एका पायावर तयार! पूर्वी एका मोठ्या राजकारण्याने एक सनसनाटी विधान केले होते की भारत ही जगाच्या बलात्काराची राजधानी आहे. अरे, आपण काय बोलतो याचे भान ठेवा. असे विधान करताना आपण आपल्या देशाची बदनामी तर करतो याची पर्वा नाहीच पण जे आपण बोलतोय त्याची सत्यता तर पारखून बघा.

जर आज जगातील सर्व देशांमधील बलात्काराचे प्रमाण शोधलेत तर अंगावर काटा उभा रहातो. हे दर एक लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोजले जाते. सगळ्यात जास्त ते साऊथ आफ्रिका या देशात १३२ एवढे आहे. पहिल्या दहा मध्ये बहुतेक आफ्रिकी देश आहेत म्हणून ते गरिबीशी कृपया जोडू नका. स्वीडन सारखा प्रगत देश सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि जिथे हे प्रमाण ६४ आहे. अमेरिकेत ते २७ आहे. मग आपल्याला प्रश्न पडेल की भारत या सर्वात कुठे आहे. आपल्या देशाचा या बाबतीत ९० वा क्रमांक लागतो आणि आपल्याकडील ते प्रमाण १.८ एवढे आहे. याचाच अर्थ साऊथ आफ्रिकेत दर वर्षी ऐंशी हजार बलात्कार होतात, अमेरिकेत नव्वद हजार, स्वीडन मध्ये सात हजार आणि भारतात चोवीस हजार. पण राजकारण्यांना हे कोण समजावणार? यांचे म्हणजे उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला.

आपल्याकडे इतर देशांपेक्षा कमी बलात्कार होतात या गोष्टीने हुरळून जाण्यासारखे किंवा भूषणास्पद काहीच नाही. माझ्या मते भारतात याच्यापेक्षा खूप जास्त ते होत असावेत परंतु बरेच गुन्हे कधीच उजेडात येत नाहीत. एक गोष्ट मात्र यातून सिद्ध होते की बलात्कार ही काही भारतापुरती मर्यादित घटना नाही; जी पूर्ण जगाचा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे.

दिल्लीतील निर्भया बलात्कार घटना गाजली होती. त्याचा तपास व सुनावणी होऊनही आरोपींना शिक्षा लगेच का झाली नव्हती? त्यांच्यासाठी न्यायालये व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि सर्व पद्धतीने ते गुन्हेगार ठरले होते. दिल्लीतील निर्भया ही एक म्हणे फास्ट ट्रॅक केस होती पण त्याला लागलेला वेळ बघा. एक टाईम लाईन लक्षात ठेवा

गुन्हा घडला
१६/१२/२०१२

सुप्रीम कोर्टात फाशी देण्यात आली
०५/०५/२०१७

फाशी दिली
२०/०३/२०२०

सुप्रीम कोर्टाने फाशी देऊन सुद्धा नंतर अनेक वेळा मर्सी पिटीशन्स फाईल करण्यात आले होते.जवळपास तीन वर्षानंतर फाशी झाली आहे.

ज्यांना कायद्याची चाड आहे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी मागितल्या जाणार्‍या सर्व गोष्टी व कारवाया झाल्या होत्या. कडक शिक्षाच इतर बलात्कार पीडित महिलांच्या न्याय प्रक्रियेला वेग येईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येते परंतु खरोखरच भारतातील गोष्टी बदलतील का? निर्भया मरण पावली म्हणून फाशी झाली. बदलापूर प्रकरणी कायद्यानुसार फाशी होणार नाही..

जेव्हा हैदराबाद येथे सामूहिक बलात्काराची घटना घडली तेव्हा दिल्लीनंतर पुन्हा एकदा या विषयावर उहापोह सुरु झाला; आणि आता कोलकाता. कोणी म्हणतात मुलीनींच स्वतःची काळजी घ्यायला हवी, कोणी म्हणतात अशा लोकांना आमच्या ताब्यात द्या. काहींचे म्हणणे आपण सतत मुलींना शिकवतो की असे वागा, तसे वागा; त्यापलीकडे जाऊन आपण आपल्या मुलांना स्त्रियांशी कसे वागावे हे सांगण्याची वेळ आली आहे. सर्वांची एक इच्छा मात्र नक्की की याबाबतीत गुन्हेगाराला शक्य तितकी कडक शिक्षा व्हावी यासाठी कायदे कडक केले जायला हवेत. कोणी रागात, कोणी काळजीत, तर कोणी हतबल, हताश होऊन आपापल्या स्तरावर आपापल्या परीने व्यक्त होत राहतो. घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे कोणी लेख लिहितो, कोणी कविता करतो. सगळीकडे अशा घटनेचे पडसाद उमटतात; पण यापुढे काय? या व्यक्त होण्यापलीकडे जाऊन काय करू शकतो?

बलात्कार हा किती अघोरी आणि दुष्ट अपराध आहे याची सामान्य जागरूकता असूनही, कडक शिक्षेचा मागील दाखलाही हे गुन्हे रोखू शकत नाहीये. शहरात आणि गावांमध्ये अजून देखील स्त्रिया पुरुषांच्या घाणेरड्या नजरा आणि गर्दीतील मुद्दामून केलेले स्पर्श या जाचांनी त्रस्त आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे, परंतु सामाजिक समस्या अद्याप मार्गी लागलेल्या नाहीत. रात्रीच्या वेळी बाहेर पडण्यास देशभरातील महिला घाबरतात.

कौटुंबिक व्यवस्थेमधून पुरुषसत्ताक संस्कृती मुळातून नष्ट होणे हे आत्यंतिक आवश्यक आहे. प्रथमतः पुरुषाकडे तोच एक कर्ता आणि तारणहार म्हणून पाहणे कमी व्हायला हवे. उद्या जर घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे दोघांपैकी एकाला नोकरी सोडून घरी बसायची वेळ येणार असेल, तर ते त्यांची करायची मानसिकता निदान भविष्यात तरी तशी व्हावी अशा पद्धतीची त्यांना शिकवणूक देता येईल का याचा विचार करायला हवा. संभोगात स्त्रीच्या संमतीची गरज असते हे भारतीय समाजातील पुरुषांना शिकवले गेलेच पाहिजे; कारण बलात्कार हा बऱ्याचदा लैंगिक गरज म्हणूनच होतो असे नाही तर आपली पुरुषी सत्ता गाजविण्याचा तो एक भाग अथवा मार्ग असतो.

वैवाहिक बलात्कार तर पूर्णपणे दुर्लक्षित, कारण ते बलात्कार मानलेच जात नाहीत. तसेच याबाबतीतील एक मोठा गैरसमज म्हणजे अशिक्षित, व्यसनी माणसे किंवा त्या प्रकारच्या सामाजिक स्तरांमध्ये हा गुन्हा घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी निश्चित नाही. शिक्षण माणसाला सुशिक्षित बनवू शकते, सुसंस्कृत नाही. अनेक पांढरपेशा घरांमध्ये, सधन, उच्चशिक्षित घरांमध्येदेखील बलात्कार हा गुन्हा घडतो. कधी त्याची नोंद होते, कधी नाही. परंतु जेव्हा आपण ऐकतो की जन्मदाता बाप आपल्या पोटच्या पोरीवर हात टाकतो तेव्हा मात्र सुन्न व्हायला होते. कुठून येते ही विकृती? किती घृणास्पद कृत्य!  

परंतु एक फरक मात्र नक्की आहे. झोपडपट्टीत राहणारी मुले बऱ्याच वेळा असे बघतात की आपला बाप दारू पिऊन येतो, आपल्या आईला मारहाण करतो आणि नंतर संभोग ही करतो. त्यामुळे कुठेतरी हिंसा आणि संभोग यांची मानसिक सांगड घातली जाते.

हैद्राबादच्या बलात्कार आरोपींच्या चकमकीची चर्चा जोरात झडली. त्यातून समाजामध्ये अनेक गट तट निर्माण झाले आहेत. कोणाला ते न्यायबाह्य हत्याकांड वाटले तर कोणाला तो झटपट न्याय वाटतो. कोणाला ते अमानुष कृत्य वाटते आहे, तर कोणाला त्यात कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्यासारखे वाटते. ज्या मुलीवर बलात्कार होतो आणि तिची हत्या होते, तिच्या कुटुंबियांना हा न्याय नक्कीच स्वागतार्ह वाटणार. परंतु न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांना मग मात्र अशा संशयितांविषयी नको तितका कळवळा येतो. कारण त्यांना मुलीच्या हत्याकांडापेक्षाही संशयितांच्या न्याय हक्काची चिंता सतावत असते. बिचार्‍या पोलिसांनी तरी कोणाचे समाधान करावे आणि कशा रितीने समाधान करावे? चकमकीची घटना खचितच पारदर्शक नव्हती आणि आरोपींनी हल्ला केल्यामुळे पोलिसांना गोळ्या झाडाव्या लागल्या, हे तर्काला पटणारे नाही. परंतु तरी देखील देशातले करोडो लोक सुखावले.

सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर निर्विवाद गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा मानवाधिकार म्हणून कायद्याची विटंबना लोकांना बघावी लागते; तेव्हा कायदा निरूपयोगी व हतबल ठरलेला असतो. मग तिथूनच कायद्यावरचा विश्वास संपायला सुरुवात होते आणि तो कायदा हाती घेण्यापर्यंत येऊन थांबतो. त्यातूनच झटपट न्यायाची ओढ जन्माला येत असते. लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता हैद्राबाद येथील पोलिस आयुक्ताने दाखवली त्यामुळे त्याचे कौतुक झाले. दिल्लीच्या निर्भयाचे आईवडील रोज यातना भोगत न्यायाची प्रतिक्षा किती काळ करत होते हे सर्वांना बघितले होते आणि म्हणूनच हैद्राबादच्या दिशाच्या कुटुंबाला दहा दिवसात न्याय मिळाल्याचा आनंद त्यांना लपवता आलेला नाही.

त्यावेळी सर्वसामान्य माणसाची धारणा काय झाली तर एन्काऊंटर झाला हे बरंच झालं; एकदाच उडवून टाकले. नाहीतर तारीख पे तारीख होतं राहिलं असतं. त्यापेक्षा हा फायनल धडा मिळाला. फुटपाथवरच्या गरिबांवर गाडी घालणाऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारी न्याय व्यवस्था जर योग्य होती तर तितकाच योग्य या गुन्हेगारांना संपवणारा एन्काऊंटर देखील आहे. ज्यांना न्यायाचा पुळका आहे त्यांनी लवकर न्याय मिळेल अशासाठी आंदोलने करावीत कारण बलात्कार झालेल्या पोरींचे आई-बाप न्याय मिळत नाही तोपर्यंत रोज नव्याने मरत असतात.

सर्वसाधारणपणे बलात्कार करणाऱ्यांबद्दल (आणि कायद्याच्या तरतुदींमागे लपत आयुष्यभर शिक्षा भोगावी न लागणार्‍यांबद्दल) जनमानसात एवढा असंतोष असतो की पोलिसांनी जर एन्काऊंटर केला तर बहुसंख्य लोक समाधानी होतील. बऱ्याच वेळेला बलात्कार झाल्यावर तिच्या शरीराची विल्हेवाट लावली तर मग कुठचाही पुरावा मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर. आणि कालांतराने हे लोक जर हायकोर्टातून पुराव्याअभावी सुटले असते तर लोक पोलिसांच्या तोंडात शेण घालायला कमी करणार नाहीत. परंतु महत्वाचा प्रश्न असा की बलात्कार करणाऱ्यांवर जरब बसायला जबर कारवाई अत्यंत आवश्यक पण एन्काऊंटर ही कारवाई बरोबर आहे का?

माझ्या मते नाही; कारण सुसंस्कृत देश म्हणून जर आपल्याला प्रगती करायची असेल तर अशा घटना फार घातक आहेत. अशा गोष्टींना लोकमान्यता मिळणे म्हणजे जंगल राजची सुरुवात म्हणावी लागेल. ही काही विजयाची आणि सन्मानाची गोष्ट नव्हे. खरं तर ही आपल्या न्यायसंस्थेची खूप मोठी हार आहे. पण मग यातून मार्ग काय?

बदलापूर प्रकरणी जनतेचा उद्रेक नक्कीच योग्य आहे,घडलेला गुन्हा अमानुष आहे.परंतु या गोष्टी कायद्यानुसार होतात याचे सर्वांनी भान राखणे आवश्यक आहे. पीडित बालिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळो अशी आपण प्रार्थना करू शकतो पण न्याय म्हणजे नक्की काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे. या अशा राक्षसांना काय शिक्षा मिळायला हवी तेच लक्षात येत नाही. त्यांना फाशी द्यावी, का जन्मठेप की आणखीन काही निर्घृण शिक्षा असावी? त्यांच्या पुरुषार्थाची खूणच मिटवून टाकली तर? पण एखादी निरपराध व्यक्ती यात भरडली गेली तर? काहीच लक्षात येत नाही. कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. न्याय मिळायचा कालावधी इतका जास्त आहे की justice delayed is justice denied असे म्हणण्याशिवाय पर्यायच रहात नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणतात की झटपट निकाल लागू शकत नाही. ठीक आहे मान्य, पण त्याला काही मर्यादा असावी की नाही? निर्भयाची केस सुप्रीम कोर्टात तब्बल ४ वर्षे आणि ७ महिने चालू होती आणि नंतर गुन्हेगारांच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे जवळपास तीन वर्षे प्रलंबित होता. मग लोकांनी एन्काऊंटर करणाऱ्या हैद्राबाद पोलिसांचा उदोउदो केला तर त्यांना कसा दोष द्यायचा? 

एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की असे गुन्हे पूर्णपणे थांबणे अशक्य आहे; मग ते भारतात असोत की प्रगत देशात. परंतु या गुन्ह्यांना जर आळा बसायला हवा असेल तर काही बेसिक गोष्टी करण्याची गरज आहे.

१. बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीविषयी जराही सहानुभूती असता कामा नये. बलात्कार करणारा हा बलात्कारी असतो; तेव्हा तो सज्ञान आहे की अज्ञान आहे, त्याचा धर्म काय आहे, जात काय आहे या कोणत्याही मुद्द्याचा विचार न करता, त्याला शक्य तितकी तीव्र शिक्षा दिली पाहिजे; जेणेकरून हा गुन्हा करणाऱ्यांना, करू पाहणाऱ्या लोकांना जरब बसेल. गुन्हा हा गुन्हा असतो आणि त्यावर शिक्षा हा एकमेव उपाय आहे.

२. गुन्हेगारांना धाक वाटेल आणि त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करेल असा कायदा अमलात आणणे फार गरजेचे आहे.

३. ठराविक कालावधीत गुन्ह्याचा निकाल लागलाच पाहिजे असे बंधन आणणे आता अपरिहार्य आहे. Courts have to adopt no adjournment policy. बलात्काराची केस दहा वर्षे चालणे म्हणजे एक घाणेरडा विनोद आहे.

४. अयशस्वी संबंधांमुळे उद्भवलेले बलात्काराचे आरोप आणि क्षणिक लैंगिक सुखासाठी केलेला गुन्हा यातील फरक स्पष्टपणे अधोरेखित व्हायला हवा.

५. बऱ्याच वेळा ७-८ वर्षाच्या मुलीचा बलात्कार होतो कारण म्हणे जर एखाद्या पुरुषाला लैंगिक रोग असेल तर तो बालिकेशी संभोग केला तर जातो अशी एक मोठी गैरसमजूत आहे. ही कीड पुरुषाच्या डोक्यातून काढण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल पण शिक्षणाने पुढील काही वर्षात चांगला परिणाम दिसू शकेल.

६. पुरुषाची एकंदरीतच मानसिकता बदलायला हवी. खरं तर बालपणापासून त्याच्या मनावर असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करायला हवा की स्त्री म्हणजे फक्त भोगण्याकरिता बनवलेले शरीर नव्हे. Male Erection has no conscience या सिद्धांताला चुकीचे ठरविण्यासाठी प्रथमतः पुरुषांमधील बेफाम सुटलेल्या जनावराला वेसण घालणे जरुरी आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी लैंगिक शिक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.

७. पुरुषप्रधान संस्कृतीत एकाद्या पुरुषाने अनेक स्त्रियांशी शारीरिक संबंध ठेवले तर तो त्याचा पुरुषार्थ ठरतो पण स्त्रीचे शील म्हणजे काचेचं भांडं. आणि त्याचा परिपाक म्हणजे बलात्कार झाला की ती अपवित्र झाली. अरे, आपण कुठच्या जगात राहतोय? तिच्या मनाविरुद्ध जरी शारीरिक संबंध घडला तरी तिला बदफैली ठरवायला समाज एका पायावर तयार. सगळ्या बाजूने स्त्रीची कायम कुचंबणा. बलात्कार हा एक अपघात आहे; कसली योनिशुचिता आणि कसले पावित्र्य? स्त्रीच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने केलेली जबरदस्ती बलात्काराइतकीच तिला त्रासदायक असते. पण मग तेव्हा हे पावित्र्य कसे काय अबाधित रहाते? ही मानसिकता कशी बदलायची? समाजाच्या मानसिकेतेत हा बदल होणे फार महत्वाचे आहे.

माझे स्वतःचे असे स्पष्ट मत आहे की पुरुषाला कुठल्याही स्त्री जवळ तिच्या संमतीशिवाय जाण्याचा हक्क नाही. आणि काही महाभाग मात्र असे आहेत की ज्यांच्या मते बायका अर्धनग्न असतात म्हणून पुरुषांच्या वासना चाळवतात. याच्यापेक्षा मोठा दुतोंडीपणा किंवा दांभिकपणा नाही. आपल्या पुरुषप्रधान समाजात बाईला सगळीकडे दोष देण्याची एक फॅशन झाली आहे. बाईला नकार देण्याचा अधिकार मिळायलाच हवा. अखेरीस एक गोष्ट नक्की की जोपर्यंत बलात्काऱ्याला कडक शिक्षा आणि ती सुद्धा लवकरात लवकर होत नाही तोपर्यंत असले लाजिरवाणे गुन्हे कमी होणार नाहीत.

आपण खूप वेळ फुकट घालवला आहे त्यामुळे आता युद्धपातळीवर काही पावले उचलली नाहीत तर आपण विनाशाच्या दलदलीत अजून रुतत जाऊ.

Let’s hope that better sense prevails!!

@ यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com