आपल्या देशाची एक गंमत आहे, जरा कुठे खुट्ट झालं, काही प्रॉब्लेम आला की लगेच सगळे अनुदान मागत सुटतात. आज तर काही विचारायलाच नको. कोरोना विषाणूच्या विळख्याने संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातला आहे. गेले दोन महिने जगातील बहुतांशी देश लॉकडाउनच्या कचाट्यात अडकले आहेत त्यामुळे आर्थिक व्यवहार संपूर्णतया ठप्प झाले आहेत. घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्यासाठी प्रत्येक देश काही ना काही पॅकेज जाहीर करत आहेत. भारत सरकारने सुद्धा जीडीपी च्या 10% म्हणजे वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.

आपल्या देशात कधी कधी गरीब व्यक्ती कोणाला म्हणायचे हेच नीट समजत नाही. रेशनची लाईन बघितली तर तिथे लाईनीत उभे असलेल्या गरीब माणसांच्या हातात पंधरा ते वीस हजारांचा मोबाईल दिसतो. तसेच बऱ्याच वेळा तर रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्याकडे मोबाईल असतो. माणसाकडे मोबाईल आहे म्हणजे तो गरीब नाही असंही मला म्हणायचे नाही. मात्र मला हे कोडं सुटलेलं नाही.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस, डॉ रघुराम राजन अथवा डॉ अभिजित बॅनर्जी यांचे हवाले देऊन असे म्हणत होता की किमान 50000 ते 60000 कोटींचे पॅकेज द्यायला हवे पण आता वीस लाख कोटींच्या पॅकेजनंतर सुद्धा ते म्हणतायेत की हे पॅकेज बरोबर नाही. च्यायला, ही भानगड काय आहे? यावरून मला एक वाचलेला जोक आठवला:-

हाॅस्टेलवर राहणाऱ्या मुलाने वडिलांना मेसेज पाठवला - पुस्तकं घ्यायची आहेत. 1000 रुपये पाठवा. वडिलांनी पैसे न पाठवता डायरेक्ट पुस्तकंच पाठवली. मुलगा अतिशय दुःखी झाला कारण त्याला रोकड पैसे हवे होते.

माझ्या मते जाहीर झालेले वीस लाख कोटींचं पॅकेज असंच मिळणार आहे. आणि म्हणून सगळे राजकीय पक्ष वैतागले आहेत. प्रत्येक राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली होती; कोणी 10000 कोटी, कोणी 50000 कोटी तर कोणी 90000 कोटी. पण त्यांना हे पॅकेज अनुदान स्वरूपात आपल्या हातात हवे होते. आणि एकदा तसे झाले की भ्रष्टाचाराला अमर्याद वाव. खऱ्या लाभार्थींच्या पदरात किती पडतील हे तो भगवंतच जाणे.

1985 साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचे एक वक्तव्य खळबळजनक पण वास्तवाची जाणीव करून देणारे होते. ते म्हणाले होते की समजा केंद्राकडून अनुदानाच्या रूपाने 100 रुपये दिले गेले तर त्याच्यातील फक्त 12 ते 15 रुपये लाभार्थींना मिळतात आणि बाकीचे पैसे आपली यंत्रणा गिळंकृत करते. पण आज सुद्धा राज्यांना नुसतेच पैसे हवे आहेत कारण अन्यथा त्यांचे हात कोरडेच राहतात.

गेल्या सहा वर्षात मोदींनी या सबसिडी अथवा अनुदानाचे सगळे गणितच बदलून टाकले. 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' द्वारे लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होऊ लागले. परंतु त्यातूनच पूर्वी होणारे घोटाळे लक्षात येऊ लागले. बेनामी रेशन कार्ड्स, खोटी आधार कार्ड्स उजेडात आली आणि होणारी गळती थांबली. या सहा वर्षांच्या कालावधीत एक लाख सत्तर हजार कोटींची बचत झाली. तसेच काही कल्पक कल्पना राबविल्या गेल्या. पूर्वी युरिया हा अनुदानरूपे शेतकऱ्याला देण्यात येत असे परंतु बाकी सर्व योजनांप्रमाणेच त्यातील मोठा हिस्सा केमिकल कारखान्यांना देण्यात येऊन काळ्या पैशाचा प्रचंड मोठा व्यवहार होत असे. परंतु सरकारने त्या युरियावर कडुलिंबाचा लेप द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्याला काहीच फरक पडणार नव्हता परंतु केमिकल कारखान्यांच्या दृष्टीने त्याचे मूल्य शून्य झाले. सगळा भ्रष्टाचारच थांबला. सरकारची 65000 कोटींची बचत झाली.

सरकारने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना अंमलात आणली खरी पण त्याचा देखील गैरफायदा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पैशातून अपेक्षित होते की त्यांनी त्यातून खते, बी बियाणे विकत घ्यावी पण बऱ्याच ठिकाणी मात्र भलतेच घडले. त्या लाभार्थींनी त्यातून टीव्ही, मोबाईल विकत घेतले. अशा लोकांना अजून कितीही पैसे दिले तरी जोपर्यंत ही मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत त्यांच्या जीवनमानात काहीही बदल घडणार नाही.

सरकारला आज कुठलीही योजना राबवायची असेल तर पहिल्यांदा भ्रष्टाचार कसा टाळता येईल आणि त्याच बरोबरीने दिलेल्या पैशाचा सुयोग्य विनियोग कसा होईल याचा विचार करावा लागत असेल. शेतकरी आत्महत्या हा खरंच मोठा प्रश्न आहे परंतु त्याला देखील अनेक कंगोरे आहेत. प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा येथील शेतकरीच आत्महत्या का करतात याचा विचार केला जात नाही. परंतु जरा कुठे आत्महत्या झाल्या की लगेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लढा चालू होतो. आणि जेव्हा कर्जमाफी होते तेव्हा त्यातील मोठा हिस्सा हा श्रीमंत शेतकऱ्यांचा म्हणजेच पर्यायाने राजकारण्यांचा असतो; खऱ्या शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात.

काही सबसिडी अथवा अनुदाने ही मतांच्या लोभाने चालू ठेवली जातात त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हज सबसिडी. ह्या सबसिडी अनुषंगाने नेहमीच खूप उहापोह होतो कारण मुख्य आक्षेप असतो की मुसलमानांना मिळते पण मग हिंदूंना अमरनाथ यात्रेसाठी मिळते का? परंतु ही हज सबसिडी कशी दिली जाते याची कोणाला कल्पना आहे? यातली गंमत म्हणजे सरकार ही सबसिडी अशा यात्रेकरूंना देते की जे एअर इंडियाने प्रवास करतील. बऱ्याच वेळा इतर एअरलाईन्सच्या तिकिटाचे दर कमी असतात पण अनुदान हवे असेल तर दुसऱ्या एअरलाईनने जाऊन चालत नाही. म्हणजे एअर इंडियाचा महाग प्रवास केलात तर सरकार स्वतःच्याच एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे घालते. म्हणजे ही सबसिडी त्या मुस्लिम यात्रेकरूला आहे की डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाला? सगळा सावळा गोंधळ!! आणि हा अनागोंदी कारभार आजही तसाच चालू आहे.

गेल्या महिन्यात तर मी एक विनोदी गोष्ट ऐकली. कोरोना विषाणूमुळे पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसायावर म्हणे खूप परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांना आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. झालं, लगेच भीक मागायला सुरुवात ! मागणी काय तर प्रत्येक कोंबडीमागे साठ रुपये अनुदान द्या. अरे काय चाललंय काय? दुर्दैवाने बऱ्याच जणांना असे वाटते की आपल्या सरकारला कोंडीत पकडणे खूप सोप्पे आहे. आत्महत्येची धमकी दिली की कुठला तरी राजकीय पक्ष आपल्या पाठीशी उभा राहिलच आणि मग फुल नाही फुलाची पाकळी या न्यायाने सरकारकडून काहीतरी पदरात पाडून घेता येईल हे सर्वांना पक्के माहित झाले आहे. आणि हो, करोडोंचे नुकसान झाले म्हणून बोंब मारायला उतावळा मीडिया तयार आहेच. टीआरपी वाढविण्यासाठी एक नवीन खेळणे मिळण्याचा त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.

आज परप्रांतीय मजुरांचा प्रश्न फार गहन झाला आहे हे मात्र नाकारता येणार नाही. आणि हा प्रश्न फार काळजीपूर्वक पद्धतीने सोडवावा लागणार आहे. हे जे सगळे रस्त्यांवरून चालत असलेले मजूर बघितले तर एक गोष्ट लक्षात येते की हे सर्व वेगवेगळ्या महानगरात राहून कष्ट करून त्यांची उपजीविका चालवत होते. याचाच अर्थ त्यांच्या मूळ गावी किंवा जन्म गावी त्यांना उत्पन्नाची काही साधने नव्हती म्हणून पोट भरण्यासाठी ते शहरात आले होते.

जर त्याला मदत म्हणून ₹ १०० दिले तर त्यातून तो आज जेवेल, परत उद्या पैसे दिले तर पुन्हा आपले पोट भरेल पण असे किती दिवस? असे पैसे देऊन त्याला फुकट पैसे मिळण्याची सवय लागेल व तो आळशी होईल; परावलंबी होईल. काम कष्ट करण्याची वृत्ती जाऊन कायम मदतीसाठी सरकारवर अवलंबून राहील. दुर्दैवाने राजकारणी लोकांना हेच अपेक्षित आहे. खरं सांगायचे म्हणजे राजकारणी नेत्यांना फक्त वाडगा, अनुदान, सबसिडी, खिरापत, रोख मदत हेच शब्द माहीत आहेत. त्यांना सामान्य भारतीयाला परावलंबी ठेवून फक्त स्वतःचे पोट भरण्यात इंटरेस्ट आहे.

सरकारने या कष्टकरी मजुरांना स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. नुकत्याच जाहीर झालेल्या पॅकेजचा अभ्यास केला तर लक्षात येते की उत्पन्नाची वेगवेगळी साधने निर्माण होऊन या मजुरांना त्यांच्या मूळगावी कामधंदा मिळावा असा आशावाद आहे ज्यायोगे त्यांना दारोदार भटकायची गरज राहणार नाही.

काही लोकं असे सांगता आहेत की अमेरिकेप्रमाणे आपल्या सरकारने प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पैसे जमा करावे जे खर्च झाले तर अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारची गती मिळेल. परंतु अमेरिका आणि आपल्या देशात सर्वात मोठा फरक म्हणजे ती consumption economy आहे तर आपली savings economy आहे. मिळालेले पैसे लोकांनी खर्चच केले नाहीत तर सगळंच मुसळ केरात.

माझ्या मते यापुढे कुठल्याही पक्षाचे अथवा आघाडीचे सरकार असो, त्यांच्यावर एक ठोस निर्णय घेण्याचे बंधन घालायला हवे; आणि ते म्हणजे, कुठल्याही परिस्थितीत कोणालाही कसलीही नुकसान भरपाई अथवा कर्जमाफी द्यायची नाही; सरकार पडले तरी चालेल. कारण त्याचा विपरीत परिणाम असा होतो की लाभार्थींना फुकटेपणाची सवय लागते आणि इतर नागरिकांना खूप चुकीचा संदेश जातो. आणि हो, अत्यंत महत्वाचे म्हणजे हा करदात्यांवर सरळसरळ अन्याय आहे. धंदा कुठचाही असला तरी त्यात रिस्क ही असणारच. जर व्यवसायावर संकट आले असेल तर त्या सर्व व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन त्या समस्येवर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. लगेच भिकेचे कटोरे पुढे करून अनुदान कसले मागता?

पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? मतांचे राजकारण जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत हा खेळखंडोबा असाच चालू राहणार.

यशवंत मराठे

yeshwant.marathe@gmail.com

#Subsidy #Package #Loan_Waiver #अनुदान #कर्जमाफी #सब्सिडी