मी स्वतः अजून काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट बघितलेला नाही. परंतु सोशल मीडिया वरील खालील काही प्रतिक्रिया वाचनात आल्या आणि विचारात पडलो.
1. काश्मीर फाईल्स या चित्रपटाची स्टोरी इथे लिहून, त्याची तीव्रता शब्दांत मांडता येणार नाही. किडा मुंग्यांपेक्षाही वाईट पद्धतीने मारले गेलेले काश्मीरी पंडित मोठ्या पडद्यावर बघताना अंगाचा थरकाप उडतो आणि डोळ्यातून पाणी ओघळतं.
2. काश्मीर खोऱ्यातल्या हिंदूंचे अस्तित्व पुसण्याचा आणि फाईलींमधे बंद करून टाकलेला हा रक्तरंजित इतिहास, आज बत्तीस वर्षांनी देशासमोर ठेवला गेलाय. दूर कुठल्या खंडातल्या क्रौर्याबद्दल अरण्यरुदन करणारी माणसं, आपल्याच देशात, शांतपणे, आनंदात जगणाऱ्या आणि अचानक आत्यंतिक क्रौर्य अनुभवत वर्षानुवर्ष निर्वासितपणा लादला गेलेल्या या काश्मीरी पंडितांबद्दल मौन बाळगतात आणि नकळत आपणही त्याच निब्बर सिस्टीमचा हिस्सा आहोत ही अपराधी भावना डोक्यात भुंग्यासारखी भिरभिरतेय.
3. जसं चित्रपटातल्या तरूण काश्मीरी पंडित मुलाचं ब्रेनवॉशिंग या सिस्टिमने केलंय, तसाच चुकीचा इतिहास वामपंथीय विचारधारेने मांडल्याने हे सत्य आपल्याला माहीत नव्हतं. सुदैवाने, आपण आज काश्मिरी पंडितांना उच्चारवात सॉरी म्हणू शकू कारण आपल्याला आज हे सत्य समजलंय.
4. भारताच्या सेनेचं मनोबल खच्ची करणारी तेव्हाची शासनसंस्था बघून चीड आल्याशिवाय राहत नाही.
जानेवारी 1990.. काश्मीर खोऱ्यातला काळाकुट्ट रक्तरंजित कालखंड! दोन दिवसात लाखो काश्मीरी पंडितांनी आपली जन्मभूमी, कर्मभूमी आणि आयुष्यं गमावली. "रालीव, त्सालीव या गालीव", अर्थात धर्म बदला (इस्लाम स्वीकारा), जागा सोडा (काश्मीरमधून निघून जा) नाहीतर मरा! ही धमकीवजा घोषणा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंटने अंमलात आणून काफरांचा, अर्थात काश्मीरी पंडितांचा कत्तलखाना सुरू केला. 19/20 जानेवारी 1990 उगवलेच नसते तर बरं झालं असतं असं वाटावं इतकी नृशंस कत्तल हिंदूंची झाली आणि उर्वरित देशाने ती मूकपणे पाहिली.
याचा विचार करताना काश्मीर मध्ये राजकारणाने कसा धुमाकूळ घातला याचा थोडा इतिहास जाणून घेणे महत्वाचे ठरेल. स्वातंत्र्यापासून काश्मीर हे कायम धगधगतच राहिले आहे. 1947 साली पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक जनमत घेऊन त्यांना त्यांचा निर्णय घेऊ दिला जाईल असे आश्वासन दिले ही सगळ्यात मोठी घोडचूक. त्यांनी ते आश्वासन का दिले याचे कारण माहित नाही. परंतु त्यांचे आणि शेख अब्दूल्ला यांचे कायमच विळ्या भोपळ्याचे सख्य. काश्मीर मध्ये लोकशाही कधी नीट रुजलीच नाही; कधी स्थानिक नेत्यांमुळे तर कधी केंद्रीय नेतृत्वामुळे. नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी काश्मीरचा नेहमीच खेळखंडोबा केला. 1984 साली राजीव गांधी यांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार श्री. जगमोहन यांच्या मदतीने बरखास्त करण्यात आले. पण पुढे गंमत म्हणजे 1987 साली त्याच राजीव गांधी आणि फारुख अब्दुल्ला यांनी एकत्र येऊन संगनमताने असेंब्ली निवडणूकीत प्रचंड प्रमाणात घोटाळे केले (election were completely rigged) आणि त्यामुळे काश्मिरी जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वासाला पार तडा गेला. पुढे 1989 साली फारुख अब्दुल्ला यांनी राजकीय काटशह देण्यासाठी तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली की जगमोहन यांना पुन्हा काश्मीरचे राज्यपाल करावे. 1984 साली घडलेल्या घटनेमुळे जगमोहन यांच्या राज्यपाल पदावरून फारुख अब्दुला खूप आक्रमक होते. त्या दोघांमधील संबंध आज कोशारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संबंधांपेक्षा खूपच खराब होते. अखेरीस जानेवारी 1990 मध्ये जगमोहन यांना राज्यपाल करण्यात आले आणि फारुख अब्दुल्ला यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला आणि लगेचच जगमोहन यांनी विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
त्यामुळे जेव्हा काश्मिरी पंडितांना हाकलून लावायला सुरुवात झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये कोणाचेच सरकार नव्हते. तिथे राष्ट्रपती राजवट होती आणि जगमोहन, जे एक प्रकारे आजच्या भाजपच्या भूमिकेशी सहमती असणारे होते, ते काश्मिरचे राज्यपाल होते. आता प्रश्न असा येतो की जगमोहन यांनी मुद्दाम (?) निष्क्रीयतेची भूमिका घेतल्यामुळे पंडीतांना पलायन करायला भाग पडले असावे का? की जगमोहन यांनी प्रयत्न केले पण भारतीय सरकारने काही केले नाही? मग पुढचा प्रश्न की केंद्रात सरकार कोणाचे होते?
ज्यावेळी काश्मिर पंडीतांचे कांड झाले त्यावेळी व्ही पी सिंग पंतप्रधान होते आणि भाजपा हा केंद्र सरकारातील महत्वाचा आणि मोठा घटक होता. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे शिरकाण होत होते तर मग भाजपने सरकारचा पाठींबा का काढला नाही? परंतु त्याच भाजपाने पुढच्या नऊ महिन्यात मंडल कमिशनच्या मुद्द्यावरून सरकारचा पाठींबा काढून घेतला.
पुढील दोन ते तीन वर्षात धार्मिक ध्रुवीकरण होत गेले आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचा भाजपाला फायदा मिळत गेला. त्यातच काँग्रेस बोफोर्स प्रकरणात अडकली आणि 1991 साली त्यांची 414 जागांवरून 197 वर घसरण झाली. काँग्रेसच्या 213 जागा घटल्या तर जनता दलाच्या 129 जागा वाढल्या आणि भाजपा पहिल्यांदाच शंभरी पार करून 120 वर पोहचला. पुढे 1998 आणि तसेच 1999 च्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात तेच जगमोहन आधी कम्युनिकेशन, मग अर्बन डेव्हलपमेंट आणि नंतर ट्यूरिझम मंत्री झाले.
दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने 370 कलम रद्द करून काश्मीरचा स्पेशल दर्जा काढून घेतला. पण आता जर काश्मीरचे भारताच्या राजकीय प्रवाहात assimilation आणि integration व्हायला हवे असेल तर सरकारला अनेक ठोस पावले उचलावी लागतील ज्यायोगे काश्मिरी जनतेचा विश्वास परत re-establish होईल. पण हो, मी फक्त आशाच करू शकतो, नाही का?
आज जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, शेख अब्दुल्ला, राजीव गांधी, व्ही पी सिंग, मुफ्ती मोहम्मद सईद, अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन हे हयात नाहीत. पण लालकृष्ण अडवाणी आणि फारुख अब्दुला जिवंत आहेत. निदान त्या दोघांनी तरी 1990 साली काश्मीर पंडित घटनेत नेमके काय झाले ह्यावर देशाला सत्य सांगितले पाहिजे.
मला पूर्ण कल्पना आहे की काश्मिरी पंडितांचे शिरकाण कुठच्याच युक्तिवादाने वैध ठरू शकत नाही. तो या देशाला लागलेला एक काळाकुट्ट डाग आहे जो कधीही पुसला जाऊ शकणार नाही. काश्मीर खोऱ्यातल्या हिंदूंचे अस्तित्व पुसण्याचा हा रक्तरंजित इतिहास, आज बत्तीस वर्षांनी देशासमोर ठेवला गेलाय ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे परंतु आजपर्यंत आपल्या देशात गलिच्छ राजकारणाने अनेक गोष्टींचा विचका केला आहे ही गोष्ट देखील लक्षात ठेवली पाहिजे.
@ यशवंत मराठे