न्यायव्यवस्था, नीती आणि मानसिकता

आज भारताची लोकसंख्याच इतकी आहे की जवळजवळ रोजच बलात्काराची बातमी वाचायला मिळते. बातमी आली की लगेच “पोलीस काय झोपा काढतात का?” अशी ओरड सुरू होते. आपल्याला कल्पना आहे का की संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (United Nations) स्टँडर्ड्सनुसार दर १००,००० लोकसंख्येला २३० पोलीस असायला हवेत. भारतात पोलिसांची ही संख्या फक्त १२५ आहे. ही संख्या जगातील सर्वात कमी श्रेणीत मोडते. पोलीस कुठेकुठे आणि काय काय सांभाळणार? राजकारणी तर काय विचारता, तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजायला एका पायावर तयार! लगेच सनसनाटी विधाने करतात की भारत ही जगाच्या बलात्काराची राजधानी आहे. अरे, आपण काय बोलतो याचे भान तरी ठेवा. असे विधान करताना आपण आपल्या देशाची बदनामी करतो याची पर्वा तर नाहीच पण जे आपण बोलतोय त्याची सत्यता तर पारखून बघा.

 

जर आज जगातील सर्व देशांमधील बलात्काराचे प्रमाण शोधले तर अंगावर काटा उभा रहातो. हे दर एक लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोजले जाते. साऊथ आफ्रिका या देशात ते सगळ्यात जास्त, म्हणजे १३२ एवढे आहे. पहिल्या दहांमध्ये बहुतेक आफ्रिकी देश आहेत म्हणून कृपया ते गरिबीशी जोडू नका. स्वीडनसारखा प्रगत देश सहाव्या क्रमांकावर आहे. येथे हे प्रमाण ६४ एवढे आहे. अमेरिकेत ते २७ आहे. मग आपल्याला प्रश्न पडेल की भारत या सर्वांत नेमका कुठे आहे? आपल्या देशाचा या बाबतीत ९० वा क्रमांक लागतो आणि हे प्रमाण आपल्याकडे १.८ एवढे आहे. याचाच अर्थ साऊथ आफ्रिकेत दर वर्षी ऐंशी हजार बलात्कार होतात, अमेरिकेत नव्वद हजार, स्वीडन मध्ये सात हजार आणि भारतात चोवीस हजार. पण राजकारण्यांना हे कोण समजावणार? यांचे म्हणजे उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला.

 

आपल्याकडे इतर देशांपेक्षा कमी बलात्कार होतात या गोष्टीने हुरळून जाण्यासारखे किंवा भूषणास्पद काहीच नाही. माझ्या मते भारतात याच्यापेक्षा खूप जास्त ते होत असावेत कारण बरेच गुन्हे कधीच उजेडात येत नाहीत. एक गोष्ट मात्र यातून सिद्ध होते की बलात्कार ही काही भारतापुरती मर्यादित घटना नाही. ही संपूर्ण जगासाठी एक मोठी समस्या आहे.

 

 

आठ वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भया बलात्कार घटना गाजली होती. त्याचा तपास व सुनावणी होऊनही आरोपींना शिक्षा व्हायला किती काळ लोटला हे आपण सर्वच जाणतो. त्यांच्यासाठी न्यायालये व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि सर्व पद्धतीने ते गुन्हेगार ठरलेले होते. ज्यांना कायद्याची चाड आहे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी मागितल्या जाणार्‍या सर्व गोष्टी व कारवाया झालेल्या होत्या. परंतु धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्या गुन्हेगारांमधील सर्वात क्रूर जो होता त्याला तो अठरा वर्षांचा नव्हता म्हणून त्याला फक्त तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली. ज्याला बलात्कार केल्यानंतर सुद्धा तिच्या गुप्तांगात लोखंडी कांब घालण्याची क्रूरता दाखवता येते त्याला कसली सूट देता?

 

तीन वर्षांपूर्वी हैदराबाद येथे सामूहिक बलात्काराची घटना घडली आणि पुन्हा एकदा या विषयावर उहापोह सुरू झाला. कोणी म्हणाले तिने स्वतःची काळजी घ्यायला हवी होती, कोणी म्हणाले अशा लोकांना आमच्या ताब्यात द्या, कोणी म्हणाले आपण सतत मुलींना शिकवतो की असे वागा, तसे वागा; त्यापलीकडे जाऊन आपण आपल्या मुलांना स्त्रियांशी कसे वागावे हे सांगण्याची वेळ आली आहे, कोणी म्हणाले याबाबतीत गुन्हेगाराला शक्य तितकी कडक शिक्षा व्हावी यासाठी कायदे कडक का केले जात नाहीत? कोणी रागात, कोणी काळजीत, तर कोणी हतबल, हताश होऊन आपापल्या स्तरावर आपापल्या परीने व्यक्त होत होता. घडलेल्या दुर्दैवी घटनेवर कोणी लेख लिहिले, कोणी कविता लिहिल्या, कोणी पोस्ट्स लिहिल्या. सगळीकडे या घटनेचे पडसाद उमटले; पण यापुढे काय? या व्यक्त होण्यापलीकडे जाऊन काय?

 

पुढे त्याच हैदराबादच्या बलात्कार आरोपींच्या बाबतीत झालेली एन्काऊंटर चकमक गाजली. त्यातून समाजामध्ये अनेक गट-तट निर्माण झाले आहेत. कोणाला ते न्यायबाह्य हत्याकांड वाटले तर कोणाला तो झटपट न्याय वाटला. कोणाला ते अमानुष कृत्य वाटले, तर कोणाला त्यात कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्यासारखे वाटले. परंतु ज्या मुलीवर बलात्कार झाला व जिची हत्या झाली, तिच्या कुटुंबियांना हा न्याय स्वागतार्ह वाटलेला आहे. बिचार्‍या पोलिसांनी तरी कोणाचे समाधान करावे आणि कशा रितीने समाधान करावे? जी घटना घडली ती पारदर्शक नाही आणि आरोपींनी हल्ला केल्यामुळे पोलिसांना गोळ्या झाडाव्या लागल्या, हे तर्काला पटणारे नाही. परंतु तरीदेखील देशातले करोडो लोक सुखावले.

 

सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर निर्विवाद गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा मानवाधिकार म्हणून कायद्याची विटंबना लोकांना बघावी लागते; तेव्हा कायदा निरुपयोगी व हतबल ठरलेला असतो. मग तिथूनच कायद्यावरचा विश्वास संपायला सुरुवात होते आणि तो कायदा हाती घेण्यापर्यंत येऊन थांबतो. त्यातूनच झटपट न्यायाची ओढ जन्माला येत असते. लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता तेथील पोलिस आयुक्ताने दाखवली. त्यामुळे त्याचे कौतुक झाले. दिल्लीस्थित निर्भयाच्या आईवडिलांना म्हणूनच हैदराबादच्या दिशाच्या कुटुंबाला दहा दिवसात न्याय मिळाल्याचा आनंद लपवता आला नाही.

 

सर्वसामान्य माणसाची धारणा काय झाली? – एन्काऊंटर झाला हे बरंच झालं; एकदाचे उडवून टाकले गुन्हेगारांना! नाहीतर ‘तारीख पे तारीख’ होत राहिलं असतं. त्यापेक्षा हा फायनल धडा मिळाला. फुटपाथवरच्या गरिबांवर गाडी घालणाऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारी न्यायव्यवस्था जर योग्य होती तर तितकाच योग्य आजचा एन्काऊंटर आहे. ज्यांना न्यायव्यवस्थेचा पुळका आहे त्यांनी लवकर न्याय मिळावा यासाठी आंदोलने करावीत. कारण बलात्कार झालेल्या पोरींचे आई-बाप न्याय मिळत नाही तोपर्यंत रोज नव्याने मरत असतात.

 

मला तरी असं दिसतंय की बलात्कार करणाऱ्यांबद्दल (आणि कायद्याच्या तरतुदींमागे लपत आयुष्यभर शिक्षा भोगावी न लागणार्‍यांबद्दल) जनमानसात एवढा असंतोष आहे, की हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरबद्दल बहुसंख्य लोक समाधानी झाले. एन्काऊंटर घडलेले असो किंवा घडवलेले, बलात्कार करणाऱ्यांवर जरब बसायला ही कारवाई अत्यंत आवश्यक होती, हेच सगळ्यांचे मत आहे. बरं, बलात्कार झाल्यावर तिला जाळून टाकल्याने कुठचाही पुरावा मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर. आणि कालांतराने हे लोक जर हायकोर्टातून पुराव्याअभावी सुटले असते तर लोकांनी याच पोलिसांच्या तोंडात शेण घातले असते.

 

बलात्कार हा किती अघोरी आणि दुष्ट अपराध आहे याची सामान्य जागरूकता असूनही, कडक शिक्षेचा मागील दाखलाही हे गुन्हे रोखू शकत नाहीये. शहरात आणि गावांमध्ये स्त्रिया अजूनदेखील पुरुषांच्या घाणेरड्या नजरा आणि गर्दीतील मुद्दामहून केलेले स्पर्श या जाचांनी त्रस्त आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे, परंतु सामाजिक समस्या अद्याप मार्गी लागलेल्या नाहीत. रात्रीच्या वेळी बाहेर पडण्यास देशभरातील महिला घाबरतात.

 

 

संभोगात स्त्रीच्या संमतीची गरज असते हे भारतीय समाजातील पुरुषांना शिकवले गेलेच पाहिजे; कारण बलात्कार हा बऱ्याचदा लैंगिक गरज म्हणूनच होतो असे नाही तर आपली पुरुषी सत्ता गाजविण्याचा तो एक भाग अथवा मार्ग असतो. वैवाहिक बलात्कार तर पूर्णपणे दुर्लक्षित, कारण ते बलात्कार मानलेच जात नाहीत. तसेच याबाबतीतील एक मोठा गैरसमज म्हणजे अशिक्षित, व्यसनी माणसांमध्ये किंवा त्याप्रकारच्या सामाजिक स्तरांमध्ये हा गुन्हा घडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी निश्चित नाही. शिक्षण माणसाला सुशिक्षित बनवू शकते, सुसंस्कृत नाही. अनेक पांढरपेशा घरांमध्ये, सधन, उच्चशिक्षित घरांमध्येदेखील बलात्कार हा गुन्हा घडतो. कधी त्याची नोंद होते, कधी नाही. परंतु एक फरक मात्र नक्की आहे. झोपडपट्टीत राहणारी मुले बऱ्याच वेळा असे बघतात की आपला बाप दारू पिऊन येतो, आपल्या आईला मारहाण करतो आणि नंतर संभोगही करतो. त्यामुळे कुठेतरी हिंसा आणि संभोग यांची मानसिक सांगड घातली जाते.

 

परंतु जेव्हा आपण ऐकतो की जन्मदाता बाप आपल्या पोटच्या पोरीवर हात टाकतो तेव्हा मात्र सुन्न व्हायला होते. कुठून येते ही विकृती? किती घृणास्पद कृत्य! या घटना इतक्या निर्घृण आहेत की रक्त खवळून उठतं आणि तोंडातून फक्त शिव्यांची लाखोली बाहेर येते.

 

परत आता दोन महिन्यांपूर्वी जी घटना घडली त्याने माझे हृदय भारतातील महिलांसाठी तीळतीळ तुटले.

बिल्किस बानोचे बलात्कारी मोकळे झाले. त्यांना पुष्पहार अर्पण करून त्यांचे स्वागत आणि सत्कार करण्यात आला. उद्या त्यांना निवडणूक लढवायला तिकीट मिळू शकते आणि काय सांगावे, जिंकून ते खासदारही होऊ शकतात. आपल्या देशात हे घडूच शकत नाही अशी छातीठोकपणे कोणी ग्वाही देऊ शकेल? पण तसे जर भविष्यात झाले तर मला शरमेने मान खाली घालावी लागेल. अगदी प्रामाणिकपणे मी कबूल करतो की मी या घटनेने गोंधळून आणि भांबावून गेलो आहे आणि एक प्रकारच्या असहाय्य भावनेने मला ग्रासले आहे. मला राजकारण कधीच कळले नाही पण मला एक गोष्ट नक्की समजते की जर आपण बलात्काऱ्यांना हिरो बनवले तर कोणत्याही स्त्रीला कधीही सुरक्षित वाटणार नाही. हा मुद्दा पक्षपाती राजकारणाच्या पार पलीकडचा आहे. तो आपल्या माता, बहिणी आणि मुलींच्या सुरक्षेचा आहे.

 

पण नंतर मी कुठेतरी खालील टिप्पणी वाचली आणि मला काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच समजेनासे झाले.

बिल्किस बानो बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींची सुटका काही नवीन नाही. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे सर्व कैदी १४ वर्षांच्या चांगल्या वर्तनानंतर सुटकेस पात्र असतात. हे दरवर्षी केले जाते (१५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर, २६ जानेवारी). यंदा ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त काही कैद्यांना अशी सवलत देण्यात आली आहे. हे एक संवेदनशील प्रकरण असल्याने, याला राजकीय मुद्दा बनवला जात आहे.

 

हे इतके सोपे आहे का? खरंतर घडलेली घटना अनाकलनीय आहे.

प्रथम, घडलेल्या घटनेबद्दलची आठवण ताजी करूया.

 

२००८ साली, गुजरातच्या दाहोद जिल्ह्यातील रंधिकपूर येथील शाह आणि इतर ११ पुरुषांनी त्यांच्या गावातील, बिल्किस याकूब रसूल पटेल (जिला बिल्किस बानो म्हणून ओळखले जाते) या तरुण गर्भवती महिलेवर बलात्कार केला आणि तिच्या १४ नातेवाईकांची हत्या केली. या कृत्याबद्दल आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २००२ मध्ये गुजरात येथे झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या बळींमध्ये बिल्किस बानो हिचे एक दिवसाचे अर्भक आणि तीन वर्षांची मुलगी यांचा समावेश होता.

 

बिल्किस बानोचा बलात्कार आणि कुटुंबातील १४ जणांची हत्या केल्याच्या आरोपावरून मुंबईतील विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) न्यायालयाने सुनावलेला दोषी निर्णय, नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. राधेश्याम शाह आणि इतरांनी ज्या गुन्ह्यांवर आरोप केले होते ते दाखवण्यासाठी “स्पष्ट पुरावे (क्लींचिंग एव्हिडन्स)” असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

 

या संपूर्ण प्रकाराचा विरोधाभास असा की, पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, “महिलांच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचेल असे काहीही करू नका”, असे देशाला सांगितले होते. ते नारीशक्तीला पाठिंबा देण्याबद्दल म्हणाले आणि नेमके त्याच दिवशी गुजरात भाजप सरकारने सामूहिक बलात्कारात दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांची सुटका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सर्व परिस्थितीत महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करा” असे आवाहन केल्यानंतर,  अशी सुटका करून भाजप हा महिला सक्षमीकरणाच्या आणि महिलांच्या सन्मानाच्या केवळ गप्पा मारते असा संदेश त्यांना द्यायचा होता का?

 

अशी सवलत दरवर्षी दिली जाते हे मान्य! पण असे निर्णय केंद्र सरकार घेते. या प्रकरणी गुजरात राज्य सरकारच्या समितीने हा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी, गोध्रा तुरुंगातून शाह आणि इतर आरोपी बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या नातेवाईकांनी आणि शेजाऱ्यांनी हार, तिलक आणि मिठाई देऊन त्यांचे स्वागत केले. दोषींची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) यांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले. त्यांचा पुढचा कार्यक्रम दीनदयाळ उपाध्याय ट्रस्टच्या सभागृहात झाला. त्या ट्रस्टचे नाव भारतीय जनसंघाच्या (भाजपचा पहिला अवतार) पहिल्या अध्यक्षांच्या नावाने आहे. ट्रस्टच्या कर्मचार्‍यांच्या मते, हा कार्यक्रम अरविंद सिसोदिया यांनी आयोजित केला होता. शाह आणि इतरांना हार घालताना ते दिसत होते. सिसोदिया यांनी स्वतःची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य म्हणून ओळख सांगितली. परंतु त्यांनी कार्यक्रम आयोजित केल्याचा मात्र इन्कार केला. “त्यांना सोडण्यात आल्याचा संदेश मिळाल्यानंतरच मी तिथे गेलो,” असे ते म्हणाले.

 

गोध्रामध्ये बलात्काऱ्यांचे पुष्पहार घालून स्वागत करण्यात आले. ज्या लोकांनी त्यांच्या परतीचा आनंद साजरा केला त्यांचा असा विश्वास होता की बलात्कार करणारे निर्दोष आहेत आणि त्यांना खोटे गुंतवले गेले आहे. बलात्कार करणाऱ्यांनाही तसंच वाटतं. काहींनी सांगितले की बिल्किस बानो कोण आहे हेदेखील त्यांना माहीत नाही.

 

भारतातील सर्वसामान्य हिंदूंना या वर्तनाचा धक्का बसला आहे. मुस्लिमही नाराज आहेत. पण नेहमीप्रमाणेच हिंदूंच्या प्रतिक्रिया आणि हिंदूंनी त्यांच्यासाठी आंदोलने करण्याची वाट काही मुस्लिम पाहत आहेत. त्यांना एक समुदाय म्हणून बिल्किससाठी उभे राहून लढायचे नाही. ते भारताबाहेरील मुस्लिमांच्या प्रवेशाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी ६ महिन्यांचे धरणे देतील, परंतु भारतीय मुस्लिम महिलेसाठी नाही. मुल्ला आणि मौलाना ओठावर बोटे घालून बसले आहेत. हीसुद्धा लाजिरवाणी गोष्ट आहे.

 

मी हिंदू आहे आणि तरीही मी बिल्किस बानोच्या बाजूने उभा आहे. हे मी पूर्णपणे जाणून आहे की काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण मुस्लिम समुदायाने हिंदुंच्या शिरकाणासाठी भारताविरुद्ध संतप्त मुस्लिम राष्ट्रांना आणि बदमाश मुस्लिम कट्टरपंथींना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. कारण नुपूर शर्माने त्यांच्या पैगंबराचा अपमान केला आणि गोष्टी हाताबाहेर गेल्या. ‘सर तन से जुदा’चा घोष, दगडफेक आणि बंदुकी मिरवणारे मुसलमान अशा बेकायदेशीर कारवायांबद्दल कोणी मुसलमानांनी चकार शब्द काढला नाही.

 

गोध्राबद्दल संतप्त हिंदू म्हणून मी असाही दावा करू शकतो की बिल्किसच्या बाबतीत जे घडले ती प्रतिक्रिया होती आणि तसेच मुस्लिमांनी त्यांच्या मौनातून संतप्त प्रतिक्रिया म्हणून शिरच्छेदाचे समर्थन केले. पण मी करणार नाही. गरोदर महिलेवर बलात्कार करणे, आणि त्यासाठी धार्मिक निकष लावणे हे अमानवी आणि निंदनीय कृत्य आहे. सरकारने त्यांना तुरुंगातून बाहेर ठेवले तरी हे बलात्कारी नरकात कुजतील.

 

एका मुस्लिमावर अन्याय झाला असताना स्वयंघोषित नास्तिक जावेद अख्तर यांना अचानक कसा आवाज आला ते पहा. नुपूर शर्माच्या वेळी त्यांनी कदाचित त्याच्या ओठांवर ‘सेक्युलर सेलो टेप’ लावला असावा. हादी मातरने सलमान रश्दीवर हल्ला केल्याबद्दल निष्क्रिय राहिल्यानंतर यावेळी मात्र मोहम्मद जुबेर ट्विटरवर ऍक्शनमध्ये आला आहे. कोणताही मुस्लिम त्यांना जाब विचारत नाही. कारण ते सोयीचे आहे.

 

हिंदू-मुस्लिम दांभिकतेवर चर्चा करण्याची हीच वेळ आहे का? सांप्रदायिक फायद्यासाठी सोयीस्कर मौन भारताच्या सामाजिक जडणघडणीला विस्कळीत करते हे दोन्ही समुदायांना आठवण करून देण्याची हीच वेळ आहे. हीच योग्य वेळ आहे.

 

कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. न्याय मिळायचा कालावधी इतका जास्त आहे की justice delayed is justice denied असे म्हणण्याशिवाय पर्यायच रहात नाही.

 

पण म्हणून हैदराबादला पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य मानायची का? माझ्या मते अजिबात नाही. कारण सुसंस्कृत देश म्हणून जर आपल्याला प्रगती करायची असेल तर अशा घटना फार घातक आहेत. अशा गोष्टींना लोकमान्यता मिळणे म्हणजे जंगलराजची सुरुवात म्हणावी लागेल. ही काही विजयाची आणि सन्मानाची गोष्ट नव्हे. खरं तर ही आपल्या न्यायसंस्थेची खूप मोठी हार आहे. पण मग यातून मार्ग काय?

 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणतात की झटपट निकाल लागू शकत नाही. ठीक आहे मान्य, पण त्याला काही मर्यादा असावी की नाही? निर्भयाची केस सुप्रीम कोर्टात फक्त ४ वर्षे आणि ७ महिने चालू होती आणि नंतर गुन्हेगारांच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे गेले दीड वर्षे प्रलंबित होता. मग लोकांनी हैदराबाद पोलिसांचा उदोउदो केला तर त्यांना कसा दोष द्यायचा?

 

बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीविषयी जराही सहानुभूती असता कामा नये. बलात्कार करणारा हा बलात्कारी असतो; तेव्हा तो सज्ञान आहे की अज्ञान आहे, त्याचा धर्म काय आहे, जात काय आहे या कोणत्याही मुद्द्याचा विचार न करता, त्याला शक्य तितकी कठोर शिक्षा दिली पाहिजे; जेणेकरून गुन्हा करणाऱ्यांना, करू पाहणाऱ्या लोकांना जरब बसेल. गुन्हा हा गुन्हा असतो आणि त्यावर शिक्षा हा एकमेव उपाय आहे. ठराविक कालावधीत गुन्ह्याचा निकाल लागलाच पाहिजे असे बंधन आणणे आता अपरिहार्य आहे. Courts have to adopt no adjournment policy. बलात्काराची केस दहा वर्षे चालणे म्हणजे एक घाणेरडा विनोद आहे.

 

पुरुषाची एकंदरीतच मानसिकता बदलायला हवी. बालपणापासूनच त्याच्या मनावर असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करायला हवा की स्त्री म्हणजे फक्त भोगण्याकरिता बनवलेले शरीर नव्हे. ‘Male Erection has no Conscience’ या सिद्धांताला चुकीचे ठरविण्यासाठी प्रथमतः पुरुषांमधील बेफाम सुटलेल्या जनावराला वेसण घालणे जरुरी आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी लैंगिक शिक्षण अत्यंत गरजेचे आहे.

 

आज समाजाची धारणा काय तर स्त्रियांची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं आणि त्याचा परिपाक म्हणजे बलात्कार झाला की ती अपवित्र झाली. अरे, आपण कुठच्या जगात राहतोय? बलात्कार हा एक अपघात आहे; कसली योनिशुचिता आणि कसले पावित्र्य? स्त्रीच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने केलेली जबरदस्ती बलात्काराइतकीच तिला त्रासदायक असते. पण मग तेव्हा हे पावित्र्य कसे काय अबाधित रहाते? समाजाच्या मानसिकतेत हा बदल होणे फार महत्त्वाचे आहे.

 

माझे स्वतःचे असे स्पष्ट मत आहे की पुरुषाला कुठल्याही स्त्रीजवळ तिच्या संमतीशिवाय जाण्याचा हक्क नाही. आणि काही महाभाग मात्र असे आहेत की ज्यांच्या मते बायका अर्धनग्न असतात म्हणून पुरुषांच्या वासना चाळवतात. याच्यापेक्षा मोठा दुतोंडीपणा किंवा दांभिकपणा नाही. आपल्या पुरुषप्रधान समाजात बाईला सगळीकडे दोष देण्याची एक फॅशन झाली आहे. बाईला नकार देण्याचा अधिकार मिळायलाच हवा. अखेरीस एक गोष्ट नक्की की जोपर्यंत बलात्काऱ्याला कडक शिक्षा आणि तीसुद्धा लवकरात लवकर होत नाही तोपर्यंत असले लाजिरवाणे गुन्हे कमी होणार नाहीत.

 

आपण आधीच खूप वेळ फुकट घालवला आहे त्यामुळे आता युद्धपातळीवर काही पावले उचलली नाहीत तर आपण विनाशाच्या दलदलीत अजून रुतत जाऊ.

 

@ यशवंत मराठे 

yeshwant.marathe@gmail.com

Leave a comment



Subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Comments

Contact Form

subscribe

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Contact Info

  • yeshwant.marathe@gmail.com

Follow Me

My Other Blogs: historycafe.in

Copyright © 2020 Sarmisal.

Made with ♡ by iTGS